परवानगीशिवाय व्यक्तीश: बोलावणे टाळावे

महसुलाव्यतिरिक्त अन्य विषयांबाबत बैठक घ्यायची असल्यास त्या बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांची उपस्थिती गरजेची असेल, तर संबंधित विभागाने त्यासाठी महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशी ही सूचना करण्यात आली आहे. अन्य विभागांनी बैठकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा मुख्यालय सोडून मंत्रालय, विभागीय आयुक्त कार्यालये येथे बैठकीसाठी महसूल विभागाच्या परवानगीशिवाय व्यक्तीश: बोलावणे टाळावे, अशाही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ कोणत्याही बैठकांना हजेरी लावण्याच्या सक्तीतून सुटका मिळाली आहे.
Marathi Sahitya Sammelan : आणखी एक संमेलन पार पडले! साहित्य संमेलन आणि वाद यांची जन्मगाठ कायम
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सर्व विभागांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला आहे. त्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात संपूर्ण राज्याचे प्रशासन गुंतले आहे. जिल्ह्यांमध्ये योजनांची; तसेच १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांशिवाय अन्य विभागाच्या बैठकांच्या सत्रामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा संपूर्ण दिवस त्यात जातो. परिणामी, १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याचे महसूल विभागास दिसले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुसूत्रता; तसेच नियोजनबद्धता आणण्यासाठी आणि त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीला योग्य न्याय देणे शक्य व्हावे, यासाठी महसूल विभागाने परिपत्रकाद्वारे स्वतंत्र सूचना जारी केल्या आहेत.
HSRP नंबरप्लेटसाठी शेवटची तारीख लक्षात ठेवा! नाहीतर घसघशीत १० हजारांचा दंड, ५ महत्त्वाच्या गोष्टी समजून घ्या
जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे. जिल्हाधिकारी महसूल विभागाच्या आकृतीबंधातील पद आहे. महसूल विभागाच्या कामकाजासोबतच्या इतर विभागांशी समन्वय व संनियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागते. बैठकांमधील उपस्थितीमुळे जाणारा कामाचा वेळ वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ बैठकांना न बोलावण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.