पुणे जिल्ह्यात (Pune News) गेल्या महिन्यांपासून ‘जीबीएस’चे रुग्ण आढळून येत आहेत. आतापर्यंत आढळून आलेल्या रुग्णांपैकी बहुतांश जणांना पोट दुखी, जुलाब आणि डायरियाचा त्रास झाल्याचे समोर आले आहे. आरोग्य विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातदेखील डायरियाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. पुण्यातील ६५ नमुन्यांमधील पाणी पिण्यास अयोग्य, तर २६ रुग्णांच्या घरातील पाण्यामध्ये क्लोरिनचे प्रमाण शून्य टक्के असल्याचेही निदान झाले आहे. त्यामुळे दूषित पाण्याचा प्रश्न समोर आला आहे. ‘जीबीएस’ आणि साथरोगांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करून पाणीपुरवठा करावा, असे आदेश राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने काढले आहेत.
नाशिकमध्ये शिंदेंकडून ‘ऑपरेशन’! शिवसेनेत लवकरच मोठ्या नेत्यांच्या प्रवेशाचे दादा भुसेंचे संकेत
काय म्हटले आहे आदेशात ?
‘जीबीएस’च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद कार्यालयांनी प्रत्येक गावांमधील नळ पाणीपुरवठा योजनांचे स्रोत, शाळा, अंगणवाडी, नळाद्वारे घरांमध्ये उपलब्ध होणारे पाणी यांचे नमुने गोळा करावे. जिल्ह्याच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी द्यावे. ‘जीबीएस’ आणि साथरोगांचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रयोगशाळेने तातडीने तपासणीचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा, असे आदेश नमूद करण्यात आले आहे. पंचायत विभाग, शिक्षण विभाग, पाणीपुरवठा विभागाने राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. अन्नाची तपासणी, पाणी तपासणी, पाण्याच्या स्रोताची स्वच्छता, पाणी पुरवठ्यामधील गळती रोखण्याचे आदेशदेखील देण्यात आले आहेत. राज्य पाणी स्वच्छता मिशन कार्यालयाला तपासणीचा एकत्रित मासिक अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे. पुण्यासह राज्यातील काही भागांमध्ये दूषित पाण्यामुळे अतिसारचे रुग्ण आढळून येत आहे. यामुळे ‘जीबीएस’च्या रुग्णांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा व्हावा म्हणून सूचना देण्यात आल्याचे आदेश नमूद करण्यात आले आहे.
सामूहिक कॉपी आढळल्यास केंद्राची मान्यता रद्द करा; CM देवेंद्र फडणवीसांचे कडक कारवाईचे आदेश
‘जीबीएस’मुळे समोर आलेल्या बाबी…
■ दूषित पाण्याचा प्रश्न.
■ पाणी शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह.
■ महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत समन्वयाचा अभाव.
■ समाविष्ट गावांमधील सोयी-सुविधा.
■ टँकरमधील पाण्याची गुणवत्ता आणि तपासणी.
■ समाविष्ट गावांमधील आरोग्याच्या अपुऱ्या सुविधा. पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता.
राज्यात लवकरच २५ लाख ‘लखपती दीदी’; बचत गटाच्या महिलांसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
वर्षातून दोनदा तपासणी
राज्यातील साथरोगांना आळा बसावा म्हणून शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत गुणवत्ता सनियंत्रण आणि सर्वेक्षण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक गावांमधील घरांमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या स्रोतांची वर्षातून दोन वेळा रासायनिक तपासणी करण्यात येणार आहे. पाण्याच्या तपासणीचा अहवाल योग्य येईपर्यंत उपाययोजना करून तपासणी करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.