‘प्राणीन फाऊंडेशन’ या संस्थेने अॅड. गौराज शाह व समा शाह यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. ‘पुढील महिन्यात ३१ मार्च रोजी रमझान ईद आहे. त्यानिमित्त कत्तल होण्यासाठी अनेक उंटांना पायी नेण्याचा प्रवास अनेक ठिकाणांहून सुरू झाला असेल. त्यामुळे त्यापूर्वी याप्रश्नी सुनावणी घ्यावी,’ अशी विनंती अॅड. गौराज यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला शुक्रवारी केली. त्यानंतर याचिकेतील मुद्दे आणि प्रशासनांनी दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे यातील मुद्दे याचा सारांश सादर करावा, जेणेकरून जलद सुनावणी होऊ शकेल, असे सांगून खंडपीठाने सुनावणीसाठी २८ फेब्रुवारीची तारीख दिली.
कर्तव्यभार पोलिसांसाठी जीवघेणा; मुंबई पोलिस दलात वर्षभरात सव्वाशे जणांचा ‘ऑन ड्युटी’ मृत्यू
‘ईदच्या निमित्ताने कुर्बानीसाठी उंटांची कत्तल होते आणि त्यासाठी राजस्थानमधून अनेक उंटांना दक्षिणेतील राज्यांत नेले जाते, असे एप्रिल-२०२३मध्ये आमच्या निदर्शनास आले. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्रमार्गे तेलंगणा व अन्य राज्यांत उंटांची वाहतूक होते. शिवाय या वाहतुकीदरम्यान त्यांची योग्य काळजीही घेतली जात नाही. त्यांना अन्न, पाणी यापासून तासंतास वंचित ठेवले जाते आणि त्यांचे हाल केले जातात. प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे उघड उल्लंघन होते.
अजबच! एका नोटेमुळे अख्ख्या सोसायटीला फुटला घाम, जो तो बोलतो माझी नाहीच, नोटेवर असं काय?
शिवाय, कत्तलीला केंद्र सरकारच्या कायद्याने बंदी असूनही त्याला चाप लावला जात नाही’, असे संस्थेने याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारसह राज्य सरकारचे पशु संवर्धन विभाग, परिवहन विभाग, राज्य प्राणी कल्याण मंडळ, पोलिस महासंचालक अशा अनेकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.