लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आपल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिलांना महिना दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ घोषित केली. यासाठी वार्षिक अडीच लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित करून पात्र महिलांचे ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले. त्यानंतर जुलै २०२४पासून पात्र महिलांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झाली.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपचा शह? पालकमंत्री नसलेल्या १७ जिल्ह्यांबाबत मोठा निर्णय
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने नोव्हेंबर २०२४पर्यंत एकूण पाच हप्ते ‘लाडक्या बहिणीं’च्या बँक खात्यात जमा केले होते. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी २०० कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार आता योजनेचा सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रचार, प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केला जाईल, असे यात नमूद केले आहे.
‘शिवभोजन’ बंद होणार? पुढील आर्थिक वर्षात योजना बंद करण्याचा राज्य सरकारचा विचार
पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च कशासाठी?पुन्हा सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारमधील अनेक मंत्री खासगीमध्ये ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर होणारा खर्च डोईजड झाल्याचे बोलताना दिसत होते. त्यातच महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या रक्कमेत महिना ७०० रुपयांची वाढ करून दोन हजार १०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे महिला आणि बालविकास विभागाने ‘लाडक्या बहिणीं’च्या अर्जांची छाननी सुरू करून अपात्र महिलांना योजनेतून बाहेर काढण्याचे ठरवले आहे. अशावेळी पुन्हा योजनेच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीवर पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.