७ सदस्यीय समिती अभ्यास करुन अहवाल सादर करेल

मुंबईत हवेचा स्तर सर्वाधिक खराब स्थितीत आहे. यासाठी सतत सुरू असलेली बांधकामं, बेकरी, वाहनांमुळे होणारं प्रदूषण अशा अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी २२ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या संदर्भात अभ्यास करेल आणि तीन महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह अहवाल सादर करेल.
मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरात ड्रेस कोड लागू; ‘मंदिराचं पावित्र्य जपणारा पेहराव असावा,’ न्यासाकडून महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली चिंता

मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ जानेवारी रोजी जनहित याचिकेवर सुनावणी केली होती. यावेळी सुनावणीत, मुंबईतील वाढती वाहतूक आणि वाढत्या प्रदूषणाच्या दुष्परिणामांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. वाहनांमधून होणारं प्रदूषण हे वायू प्रदूषणाचं प्रमुख स्त्रोत असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं. मुंबईतील वाहनांची वाढती संख्या आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी सध्याच्या उपाययोजना अपुऱ्या ठरत असल्याचंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या सुनावणीची दखल घेत राज्य सरकारने घेतली. यात मुंबई महानगर क्षेत्रात अर्थात एमएमआरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची आणि केवळ सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. मुंबई महानगर क्षेत्रात ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांचाही समावेश होतो. या क्षेत्रासाठी डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणारी वाहनं टप्प्याटप्प्याने बंद करणं योग्य ठरेल का? याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज देखील न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.