मुंबई : मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) हवेची गुणवत्ता घसरल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून समन्वय समितीने अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यांचे काटेकोर पालन व्हावे यादृष्टीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) ‘एमएमआर’मधील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना ‘पार्किंग’चे व्यवस्थापन कठोरपणे करण्यासह नानाविध प्रकारचे निर्देश दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ‘एमपीसीबी’चे हे सर्व निर्देश पर्यावरण रक्षण कायद्याच्या कलम ५ अन्वये असल्याने सर्व संबंधित प्रशासनांवर बंधनकारक आहेत आणि त्यांचे पालन होण्याची जबाबदारी ही ‘एमपीसीबी’वरही आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयानेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.
‘समुद्री चाचेगिरी कायद्या’चे नौदलाला भक्कम बळ; ३५ समुद्री चाचे जेरबंद ,काय आहे कायदा?
हवा प्रदूषणाच्या प्रश्नावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून (सुओ मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली हवा प्रदूषण नियंत्रण समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये एमएमआरडीए आयुक्त, सिडको उपाध्यक्ष, म्हाडा उपाध्यक्ष, एमआयडीसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परिवहन आयुक्त, सर्व महापालिकांचे आयुक्त व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, सर्व शहरांचे पोलिस आयुक्त, एमपीसीबीचे सचिव असे अधिकारीही सदस्य आहेत. या समितीने ‘आयआयटी मुंबई’ व ‘नीरी’ या तज्ज्ञ संस्थांच्या अभ्यास अहवालांवर १ मार्च रोजीच्या बैठकीत सर्वंकष चर्चा केली. त्यानंतर ठोस उपायांच्या दृष्टीने ‘एमपीसीबी’चे अध्यक्ष प्रवीण दराडे यांनी ‘एमएमआर’मधील सर्व संबंधित प्रशासनांना ७ मार्च रोजी वेगवेगळ्या आदेशांच्या माध्यमातून निर्देश जारी केले आहेत. त्याचबरोबर निर्देशांचे कालबद्धरीत्या पालन करून अहवाल देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

सर्व पालिका प्रशासनांना हे निर्देश

-रस्त्यांवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या आधारे ‘पार्किंग’वर काटेकोर देखरेख ठेवा

-सार्वजनिक परिवहनची वाहने वगळता रस्त्यांलगतची इतर वाहने हटवून रस्ते मोकळे करा

-खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करा आणि सर्व पदपथही अडथळेमुक्त करा

-बाजारपेठांमध्ये वाहतूककोंडी होऊ नये म्हणून जवळच पार्किंगसाठी विशिष्ट जागा उपलब्ध करा

-मुख्य रस्त्यांवर वाहतूककोंडी होऊ नये म्हणून सार्वजनिक परिवहनच्या वाहनांना पार्किंगच्या जागा निश्चित करा

-सार्वजनिक परिवहनसाठी ‘महाराष्ट्र ई-व्हेईकल पॉलिसी-२०२१’ची कठोर अंमलबजावणी करा

-रस्ते सफाईसाठी तांत्रिक सुविधा वाढवा

-‘सखोल स्वच्छता’च्या माध्यमातून रस्त्यांलगतची धूळ नियंत्रित करा

-हवा प्रदूषणाचे ‘हॉटस्पॉट’ असलेल्या ठिकाणांवर ‘लो-कॉस्ट सेन्सर्स’ची उभारणी करा

-हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवून देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र व समिती स्थापन करा

-बांधकाम-तोडकामातील राडारोडा, कचऱ्याची विल्हेवाट केवळ ऑनलाइन यंत्रणेच्या साह्याने करा

-असा कचरा आच्छादित स्वरूपातच वाहून नेण्याचे बंधन संबंधित वाहनांना घाला

-कोळसा व लाकूड या इंधनावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना वर्षभरात ‘पीएनजी’वर वळवा

-वाहतूक सिग्नल व अन्य माध्यमांतून संपूर्ण ‘एमएमआर’मधील वाहतुकीचे नियमन सुरळीत करा

-बेकरी, तंदूर यांसारख्या उद्योगांना इलेक्ट्रिसिटीच्या स्वरूपातील इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहनात्मक धोरण आणा

-‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा धोरण’ या मंजूर कृती आराखड्याची कठोर अंमलबजावणी करा

वाहतूक पोलिस विभागाला निर्देश

-टॅसी व रिक्षा सेवा ई-वाहनांच्या माध्यमातून होण्याचे उपाय करा

-जुन्या रिक्षा व टॅक्सी रस्त्यांवरून हटवण्याचा कालबद्ध आराखडा तयार करा

-डिझेलवरील आठ वर्षे जुन्या वाहनांना मुंबईबाबत प्रवेशबंदी करा

-विशेष मोहिमेद्वारे ‘व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसी-२०२२’ची कठोर अंमलबजावणी करा

‘एमएसआरडीसी’ला निर्देश

-‘एमएमआर’मधील सर्व टोलनाके ‘प्रगत फास्टॅग’च्या आधारे ‘एमटीएचएल’प्रमाणे अडथळाविना करा