म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई: राज्य वस्तू आणि सेवाकर विभागात (जीएसटी) अनोख्या पद्धतीने केलेला कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. माझगाव येथील जीएसटी कार्यालयात कार्यरत असलेला विक्रीकर अधिकारी अमित लाळगे याने जीएसटी भरणा न केलेल्या सोळा कंपन्यांना १७५ कोटींपेक्षा अधिकचा परतावा मंजूर केला. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या कंपन्या सुरू करण्यात आल्या असून, त्या प्रत्यक्षात आहेत का, याबाबतही साशंकता आहे. कोणताही कर न भरता सरकारच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेवर डल्ला मारल्याप्रकरणी अमित लाळगे याच्यासह सोळा कंपनीचालकांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.

विक्रीकर अधिकारी अमित लाळगे याच्याकडे घाटकोपर परिसरातील दोन विभागांची जबाबदारी होती. ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत सोळा जणांनी व्यवसायाचे ठिकाणांचे बनावट व खोटे भाडेकरारपत्र लाळगे यांच्याकडे सादर केले. हे कागदपत्र बनावट असल्याचे माहिती असतानाही लाळगे याने या सोळा कंपन्यांना जीएसटीएन क्रमांक दिले. या कंपन्यांनी आत महिन्यांच्या कालावधीत कोणतीही रक्कम जीएसटी म्हणून भरणा केली नाही. असे असतानाही या कंपन्यांनी ३९ कर परतावा अर्ज लाळगे यांच्याकडे सादर केले. हे सर्वच सर्व सोळा करदाते हे बनावट असल्याचे जीएसटी पोर्टलवरील बीओ प्रणालीमध्ये दिसत होते. असे असतानाही लोकसेवक लाळगे यांनी हे करपरतावे अर्ज नामंजुर करण्याऐवजी पदाचा गैरवापर करून करदात्यांशी संगनमत करून मंजूर केला. लाळगे यांनी या परताव्यांना मंजूर दिल्यामुळे १७५ कोटी ९३ लाख १२ हजार ६२२ रुपये शासनाच्या तिजोरीतून सोळा जणांच्या खात्यामध्ये जमा झाले.

मर्यादा ओलांडल्याने चूक निदर्शनास

विक्रीकर अधिकारी लाळगे याला कर परतावे मंजूर करण्याची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे. ही मर्यादा ओलांडत लाळगे याने कोट्यवधी रुपयांचे परतावे मंजूर केले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर जीएसटी विभागातील चार अधिकाऱ्यांची समिती नेमून विभागीय चौकशी करण्यात आली. विभागीय चौकशीमध्ये लाळगे यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे जीएसटी विभागाच्या वतीने याबाबत लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली.

तपासानंतर रकमेचा तपशील मिळेल

सोळा कंपन्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जीएसटी क्रमांक मिळवला हे समोर आले असले तरी या कंपन्या नेमक्या कुणाच्या आहेत हे तपासानंतर समोर येईल. त्याचबरोबर लाळगे यांनी स्वतः किती रक्कम घेतली आणि या कंपन्यांच्या वाट्याला किती रक्कम दिली गेली याबाबतही तपास पूर्ण झाल्यावरच स्पष्टता येईल, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.