नागपूर : येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला विविध मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. त्यात नमूद मागण्यांच्या अनुषंगाने तीस दिवसांच्या आत सकारात्मक निर्णन न घेतल्यास आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.ज्येष्ठ नागरिक महामंडळाने (विदर्भ) विविध ज्येष्ठ नागरिक मंडळांची मोट बांधली असून आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अनुषंगाने मागण्यांचा पाढा वाचण्यात आला आहे. ज्येष्ठांसाठी महाराष्ट्रात कॅबिनेट दर्जाचे स्वतंत्र मंत्रालय त्वरित सुरू करावे, आर्थिक सवलतीसाठी जसे वृध्दापकाळ पेन्शन योजना, प्रवासी बस सवलत यांकरिता ज्येष्ठांचे वय ६० वर्षे करावे, प्रवासी बस सवलतीला असलेली चार हजार किलोमीटरची वार्षिक मर्यादा रद्द करावी, ज्येष्ठांना त्यांच्या वाहनांसाठी महाराष्ट्रभर नामांतरण सुविधा (नॉमिनेशन सुविधा) लागू करावी, ज्येष्ठ नागरिक सर्वसमावेष्षक धोरण अंमलबजावणी समिती आणि ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समिती या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या समितीच्या बैठका घेऊन ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी करावी, ज्येष्ठांच्या सर्व प्रकारच्या ठेवींना विमा संरक्षण द्यावे, ज्येष्ठांना नि:शुल्क आरोग्य सेवा देण्यात याव्या, प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ज्येष्ठांना ‘औषधी परामर्श सल्ला केंद्रे’ सुरू करावित, ज्येष्ठांसाठी आवश्यक प्रमाणात कोर्निया राज्यात उपलब्ध होण्यासाठी महाराष्ट्रात नेत्रदानाविषयी समाजजागृती करावी तसेच सर्वांना नेत्रदान आवश्यक करावे, ज्येष्ठांना राष्ट्रीय संपत्तिचा दर्जा देत त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी प्रतिमाह किमान १०,५०० रुपये मानधन देण्यात यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
रेल्वे सवलत करा सुरू
रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी भाडे शुल्कावरील सवलत करोनादरम्यान बंद करण्यात आली. ती पुन्हा एकदा सुरू करण्यासंदर्भात महामंडळ आग्रही आहेत. त्याचप्रमाणे कोश्यारी कमिटीच्या शिफारशी लागू करून ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांची पेन्शन वाढविण्यात यावी, ज्येष्ठांसाठी टीडीएसची मर्यादा तीन लाखपर्यंत करण्यात यावी, नागपूरहून पुण्यासाठी दररोज वंदे भारत स्लीपर कोच सुपर एक्सप्रेस सुरू करण्यात यावी, असेदेखील महामंडळाचे म्हणणे आहे.