मुंबई, दि.९ : सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत राज्यात विविध योजना व उपक्रम राबविले जातात. सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी मंत्रालयात याबाबतचा सविस्तर आढावा घेतला. विविध योजनांसाठी आलेला निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी विभागाने नियोजन करावे, अशा सूचना सचिव श्री. भांगे यांनी दिल्या.
सचिव श्री. भांगे म्हणाले, सन २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी निधी पूर्णपणे खर्चित होण्याच्या दृष्टीने विभागांतर्गत सर्व महामंडळे, समाज कल्याण आयुक्तालय, प्रादेशिक उपायुक्त, सहायक आयुक्त व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद व दिव्यांग कल्याण विभागाने त्यांचे स्तरावरुन मंजूर निधी खर्चाबाबत नियमानुसार विहीत वेळेत कार्यवाही करावी. त्यासंबंधी तातडीने प्रस्ताव सादर करावे.
दिव्यांगांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने निकाली काढण्याचे निर्देश ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’ अभियानाचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिले. आमदार श्री. कडू हे दृकश्राव्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये अर्थसंकल्पित निधीपैकी अखर्चित निधीबाबतचे प्रस्ताव, विशेष शाळांमधील रिक्त पदांच्या अनुषंगाने ना-हरकत प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव, विशेष शाळांना अनुदान देण्याबाबत धोरण, दिव्यांग शाळांचा बृहत आराखडा, नमो दिव्यांग शक्ती अभियान तसेच मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींसाठी पुनर्वसन गृहे स्थापन करणेबाबतचे प्रस्ताव याबाबत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, समाज कल्याण आयुक्तालयातील सर्व उपायुक्त, राज्याचे सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त ,जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी , हिंदूस्थान ॲग्रोचे अध्यक्ष डॉ.ढोकणे पाटील, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्क, पुणे चे महासंचालक डॉ.राजेंद्र जगदाळे, तसेच सामाजिक न्याय विभाग व दिव्यांग कल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ