वैद्यकीय शिक्षण विभाग, तसेच जिल्हा रुग्णालयाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांनी औषधे व वैद्यकीय उपकरणांची वार्षिक गरजेनुसार ७० टक्के औषधे व सामग्री वैद्यकीय प्राधिकरणाकडून घेण्याची तरतूद आहे. उर्वरित ३० टक्के औषधे व सामग्री विकत घेण्याचे अधिकार रुग्णालय प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. ७० टक्के खरेदीमध्ये चार प्रमुख गुणवत्ता निकषांचे पालन करावे लागते. यात प्रामुख्याने जागतिक आरोग्य संघटना, यूएसएफडीए, सीई यांची मानांकने असलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देण्यात येते. अन्न व औषध प्रशासनाने मागील तीन वर्षांतील कामगिरी प्रमाणपत्र दिलेल्या कंपन्याना या खरेदीमध्ये संधी दिली जाते. सीएने प्रमाणित केलेल्या वार्षिक उलाढालीचे प्रमाणपत्र कंपन्यांना द्यावे लागते व संबंधित औषध व सामग्रीची निर्मिती आणि विक्रीचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव गरजेचा असतो. या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या व सर्वांत कमी दर असलेल्या कंपन्यांना प्राथमिकता देण्यात येते. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून उर्वरित ३० टक्के स्थानिक औषध खरेदीप्रक्रियेमध्ये बरेच गैरप्रकार पुढे येत आहेत. या खरेदीमध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी रुग्णालय प्रशासनाच्या पातळीवर या अटीशर्थींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. औषधांसाठीची निविदा भरताना निर्धारित निकषांना पात्र असल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाच्या औषधांची उपलब्धता करणे, किंवा राजकीय वरदहस्त असलेल्या रुग्णालयांमध्ये अमूक कंपनीचीच औषधे विकत घेण्यासाठी दबाव आणणे यांसारखे प्रकारही वाढीस लागले आहेत. इतर ७० टक्के औषधांच्या खरेदीचे निकष या रुग्णालय स्तरावरील खरेदीसाठी तितक्याच काटेकोरपणे का तपासले जात नाहीत, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
विभागप्रमुखांच्या गरजेनुसार वैद्यकीय औषधे व सामग्री उपलब्ध करून देताना निकषांचे पालन होते का, हे तपासण्यासाठी खरेदी समितीने कडक भूमिका घेणे अपेक्षित असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. रेडिओलॉजी आणि कार्डिओलॉजी विभागासाठी (डीएसए) विभागासाठी लागणाऱ्या स्टेण्टची खरेदी ही काही रुग्णालयांकडून नातेवाईकांच्या कंपन्यांकडून केली जाते किंवा त्यासाठी ४० टक्के ‘कट’ आकारण्यात येतो. मुंबईतील प्रख्यात रुग्णालयामध्ये कॅथेटरचा वापर एका रुग्णासाठी करणे अपेक्षित असले तरी त्याचा सहा ते सात वेळा पुनर्वापर करण्यात येत असल्याची खात्रीदायक माहिती हाती आली आहे. याशिवाय एकाच वितरकाकडून तीन ते चार कंपन्यांची नोंद केली जाते. त्यातील एकच कंपनी अस्तित्वात असते. इतर कंपन्यांची नोंद कागदावर असते. कोणत्याही एका कंपनीला कंत्राट मिळाले तरीही औषधे व वैद्यकीय सामग्रीची अंतर्गत फिरवाफिरवी केली जाते. कोणत्याही मार्गाने कंत्राट याच उत्पादकाला मिळते.
चीनची इथेही घुसखोरी
रेडिओलॉजी विभागासाठी मशीन खरेदी करायची असल्यास त्यात दोन कंपन्यांची गुणवत्ता मानांकने उत्तम दर्जाची मानली जातात. त्यांची किंमत अनुक्रमे सव्वासहा, सव्वाचार कोटी रुपये अशी आहे. गुणवत्ता निकष व दिलेल्या कागदपत्रांची उपलब्धता अर्जामध्ये भरून काही चिनी कंपन्या यासाठी कमी दरामध्ये अर्ज करतात. या चिनी मशिनद्वारे होणारे रेडिएशन व त्यामुळे रुग्णांच्या जिवाला असलेला धोका लक्षात घेता संवेदनशील डॉक्टर अशा प्रकारच्या खरेदीला सातत्याने विरोध करतात. नुकतेच सांगली, मिरज येथे राजकीय हस्तक्षेपामुळे रुग्णालय प्रशासनाला अशा स्वरूपाची खरेदी करण्यासाठी दबाव आणल्याचे प्रकार घडले आहेत.
‘जेम पोर्टलवरील प्रक्रिया ही सरकारी निकषांना धरून असते. त्यामुळे त्यात दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले जाते. अन्न व औषध प्रशासनाची मान्यता ही औषध गुणवत्तेमधील महत्त्वाचा निकष मानला जातो. या खरेदीप्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत.
– दिनेश वाघमारे, प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग