टीडीएस कापला गेलेली व्यक्ती ही करदाता असणे गृहित धरण्यात येते. त्यामुळे अशा व्यक्तीने किमान कापला गेलेला कर परत मिळावा म्हणून तरी वार्षिक उत्पन्न सरकारला दाखवत प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरून त्याद्वारे टीडीएसचा परतावा घेणे अपेक्षित असते. परंतु टीडीएस कापूनदेखील त्याचा परतावा न घेणाऱ्या करदात्यांना त्याविषयी कारणे दाखवा नोटिसा धाडल्या जाणार आहेत. अशा विवरणपत्र न भरणाऱ्यांची संख्या सुमारे १.५० कोटी आहे.
‘या’ तीन कंपन्यांचे आयपीओ बाजारात; १,७०० कोटींची उभारणी, ‘अशी’ होईल भांडवल उभारणीगेल्या काही वर्षांपासून प्राप्तिकर भरणाऱ्या करदात्यांची संख्या वाढत आहे. असे असताना कापला गेलेला कर आणि परतावा मागितलेली कराची रक्कम ही एकमेकांशी जुळत नसल्याचे प्राप्तिकर विभागाला आढळून आले आहे. करदाते विवरणपत्र भरताना नजरचुकीने काही तपशील भरायचे विसरून गेल्यास विभागाकडे जमा माहितीत विसंगती आढळून येण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे विवरणपत्र अद्ययावत करून प्राप्तिकर विभागाने ४,६०० कोटी रुपये गोळा केले आहेत.
मागणी व्यवस्थापन केंद्र
प्राप्तिकर विभागाने मैसुरू येथे २०२२ मध्ये मागणी व्यवस्थापन केंद्र सुरू केले. या केंद्राने एक कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या वादांवर लक्ष सध्या केंद्रित केले आहे. या केंद्रात करमागणीनुसार या कराचा भरणा करदाता केव्हा करणार हे ते पाहिले जाते. आधी या केंद्रात केवळ कर्नाटक राज्यातील प्रकरणांचा निपटारा केला जात असे. परंतु आता हे केंद्र देशभरातील थकीत करांच्या प्रकरणांची तड लावत आहे.