आपलं म्हणणं होतं की ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, तर प्रमाणपत्रांचं वाटप करा. नोंदी सापडलेल्या लोकांची यादी ग्रामपंचायतीसमोर ठेवा. म्हणजे संबंधित व्यक्ती प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करेल.

ज्यांच्या नोंदी मिळाल्यात त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळेल. एका प्रमाणपत्रावर कमीत कमी ५ प्रमाणपत्रे मिळतायेत, जर तसे प्रमाणपत्रे मिळाली तर जवळपास २.५ कोटी मराठ्यांना आरक्षण मिळेल. २.५ कोटी मराठा आरक्षणाचे लाभार्थी ठरतील.

शासनाने सांगितलंय ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितरित केलंय. त्याचंही एक प्रमाणपत्र आपण त्यांच्याकडून घेतलंय. नेमके प्रमाणपत्र दिलेत कुणाला? याचा डाटा आपण सरकारकडून मागितलाय.

समितीची मुदत वर्षभर वाढवा, काम सुरू राहू द्या

कुणबी नोंदींसाठी नेमलेल्या संपत शिंदे समितीची मुदत वर्षभर वाढवा. मराठवाड्यात नोंदी कमी मिळाल्या आहेत. त्यांनी नोंदी शोधण्याचं काम सुरू ठेवावं. नोंद मिळाल्यास सगे सोयऱ्याला प्रमाणपत्र मिळावं. त्यासाठी शपथपत्र घ्यावं. परंतु मराठे स्टॅम्पसाठी पैसे देणार नाहीत. ते स्टॅम्प मोफत असावेत, असं शासनाने मान्य केलंय.

मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले आंतरवालीसह महाराष्ट्रातले सगळे गुन्हे मागे घेण्यात यावे

मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले आंतरवालीसह महाराष्ट्रातले सगळे गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी आपण केली आहे. तसे निर्देश दिल्याचे गृहविभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. मात्र सामान्य प्रशासन सचिव सुमंत भांगे यांनी त्या पत्राचा बंदोबस्त करावा, ते पत्र मिळण्यासाठी आमचा हट्ट आहे.

मराठा समाजाला १०० टक्के सगळं शिक्षण मोफत करण्यात यावं

समाजाच्या शेवटच्या माणसाला आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला १०० टक्के सगळं शिक्षण मोफत करण्यात यावं तसेच आरक्षण मिळेपर्यंत शासकीय भरती करण्यात येऊ नये आणि जर शासनाला भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवण्यात यावे. त्यावर मुलींना मोफत शिक्षण देऊ, असं शासनाने सांगितलं आहे. त्यावर आपण त्यांच्याकडे शासन निर्णय मागितला आहे.

सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश आज संध्याकाळपर्यंत द्या

सगेसोयऱ्यांचा अध्यादेश आज संध्याकाळपर्यंत द्या, अशी मागणी आपण शासनाकडे केलेली आहे. हवं तर आम्ही आज नवी मुंबईतच थांबतो, आझाद मैदानाकडे जात नाही. पण जर अध्यादेश तुम्ही काढला नाही तर आम्ही आझाद मैदानाकडे जाऊ.आज सकाळी ११ वाजल्यापासून मी उपोषण सुरू केलंय. सध्या पाणी घेतोय पण नंतर पाणीही घेणार नाही.