सर्वेक्षणाच्या दुसऱ्या दिवशीही तांत्रिक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागल्याचे समोर आले.मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण सुरू असून त्यादरम्यान अॅपबाबतच्या तक्रारी राज्यभरातून येऊ लागल्या आहेत. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अॅपमध्ये देहू, इंदापूर नगरपालिकांचा समावेश नसल्याचे सरकारला कळविले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, देवरा यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली.

पुण्याचे विभागीय आयुक्त सौरव राव, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्यातो कदम, राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्य सचिव आ. ऊ. पाटील आदी उपस्थित होते. राज्यातील पुण्यासह जालना, नांदेड, लातूर, धुळे, नागपूर या जिल्ह्यांसह काही महापालिकांमध्ये अनेक गावांची नावे ॲपमध्ये समाविष्ट नसल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांसह महापालिकांनी केल्या आहेत. सर्व्हर मंदगतीने सुरू असून अनेक ठिकाणी तो व्यवस्थित काम करीत नसल्याच्या तक्रारींचा पाढा वाचण्यात आला.

अॅपमध्ये तांत्रिक अडथळे आल्याने सर्वेक्षणाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रगणकांना काम करता आले नसल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी नगरपालिकांसह गावांच्या नावांचा अपमध्ये तातडीने समावेश करावा. तसेच यातील अन्य त्रुटी दूर करण्यात याव्यात, अशा सूचना गोखले इन्स्टिट्यूटला दिल्या आहेत. गुरुवारपासून सर्वेक्षणाचे काम सुरळीत सुरू व्हावे अशीही अपेक्षा देवरा यांनी यावेळी बैठकीत व्यक्त केली.

दरम्यान अॅपमधील प्रश्नावलीत बदल केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे विचारणा केली असता त्यात कोणताही बदल केला नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, मावळ तालुक्यातील एका गावात प्रगणक सर्वेक्षणासाठी गेले असता त्या कुटुंबांना आरक्षणाची माहिती देण्यास नकार दिला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारला कोणतीही माहिती देणार नाही, असे सांगत त्यांनी प्रगणकाला पुन्हा माघारी पाठविले. परंतु, या कुटुंबाचे समुपदेशन केल्यानंतर त्यांनी माहिती दिली, असे असे मावळचे तहसिलदार विक्रम देशमुख यांनी सांगितले.