मुंबई, दि. १५ :- राज्यातील प्रशासकीय विभागांनी वार्षिक कार्यक्रमांची आखणी करताना २५ वर्षानंतरच्या विकसित महाराष्ट्राचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून कार्यक्रम, योजना, उपक्रम प्रस्तावित करावेत. योजनांसाठी निधीची मागणी करताना कालबाह्य योजना रद्द कराव्यात. पुढील चार वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने सूचविलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण, मृद व जलसंधारण, वस्त्रोद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण, ग्रामविकास, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, अन्न व औषध प्रशासन विभाग अशा नऊ विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. बैठकीस वस्त्रोद्योग, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील; ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन; अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण; मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड; सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे; गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे उपस्थित होते.
विभागनिहाय योजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, प्रशासकीय विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करतानाच उद्योग, रोजगार-स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास, पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांच्या विकासावर भर द्यावा. शासकीय इमारती ३० ते ४० वर्षे जुन्या झाल्यानंतर लगेच त्या पाडून नव्या बांधण्याबाबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून मागणी होते. रस्ते, इमारतींचे बांधकाम वर्षानुवर्षे टिकावे यासाठी बांधकामाचा दर्जा चांगला ठेवा, वेळच्या वेळी त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा. यासाठी सीईओपी, व्हीजेटीआय, निकमार यासारख्या नावाजलेल्या संस्थांचे सहकार्य घ्यावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, शिष्यवृत्ती, गृहनिर्माण, पर्यटन यासारख्या एकाच विषयाच्या योजना विविध शासकीय विभागांमार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांच्या अंमलबजावणीत समानता, समन्वय, एकसूत्रीपणा राखण्यासाठी त्या विषयाशी संबंधित विभागाने नोडल एजन्सी म्हणून काम करावे आणि संबंधित विभागांनी त्याची अंमलबजावणी करावी. त्यामुळे योजनांमधील द्विरुक्ती टाळता येऊन लाभार्थ्यांना गतिमान पद्धतीने लाभाचे प्रदान करता येईल. यादृष्टीने नियोजन करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओ.पी.गुप्ता, गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, नियोजन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव सुनील चव्हाण, बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) स.शं. साळुंखे, बांधकाम विभागाचे सचिव (इमारती) संजय दशपुते, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशु सिन्हा, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडाळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड आदींनी यावेळी विभागांच्या माहितीचे सादरीकरण केले.
०००