त्याबाबत आम्ही १४ ऑगस्ट व ११ सप्टेंबर २०२३ रोजी सर्व आक्षेपांना सविस्तर उत्तर दिले. तरीही त्याचा साकल्याने विचार न करता विभागाने ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी कारवाईचा आदेश काढून आमचा परवाना ८ जानेवारी ते १७ जानेवारी २०२४ या दहा दिवसांच्या कालावधीसाठी निलंबित केला. ही कारवाई चुकीची असल्याने आम्ही ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अर्धन्यायिक अधिकार असलेले अपिलीय प्राधिकरण म्हणून मंत्र्यांकडे अपिल केले. त्यानंतर लवकरात लवकर सुनावणी होण्याकरिता मंत्र्यांना निवेदन देण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. कारण आदेशाची अंमलबजावणी होऊन आमच्या व्यवसायाच्या हक्कांवर गदा येण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. तरीही सुनावणी झाली नसल्याने नाईलाजाने न्यायालयात यावे लागले’, अशी कैफियत अपना केमिस्टच्या मालकांनी मांडली.

अशाच प्रकारची कैफियत अन्य दोन दुकानांच्या मालकांनीही मांडली. त्याची न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. ‘कारवाईच्या आदेशाची अंमलबजावणी होऊन आमच्या परवाना निलंबनाचा कालावधीही संपल्यानंतर आमच्या अपिलावर सुनावणी होऊन तो पर्याय व्यर्थ ठरू नये. अपिलावर आमच्या बाजूने निर्णय झाल्यास आमचे मोठे नुकसान होईल, हे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे रास्त आहे. शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण रुग्णाचा मृत्यू… अशा स्वरुपाची स्थिती निर्माण होण्यासाठी वाव असता कामा नये. कारण मुदतीत सुनावणी न झाल्यास व्यावसायिकांच्या व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत हक्कांवरच गदा येते’, असे निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नोंदवले.