धाराशिव दि. १० (जिमाका): मागासलेपणामुळे केंद्राने जिल्ह्याचा समावेश आकांक्षित जिल्ह्यात केला आहे.पाऊस कमी पडल्याने जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. जिल्ह्याचे मागासलेपण व दुष्काळी परिस्थिती पाहता जिल्ह्याच्या विकासासाठी सन 2024-25 या वर्षात वाढीव निधी देण्यात येईल.असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

आज 10 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली सन 2024-25 चा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत धाराशिव जिल्ह्याचा आढावा घेतांना  उपमुख्यमंत्री श्री.पवार बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पालकमंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रांजल शिंदे,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांचेसह सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा विकास आराखडा चांगला करण्यात यावा.या आराखडयामध्ये भाविकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या.भाविकांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आराखड्यातील कामे करताना चांगल्या वास्तु विशारदाची निवड करावी.तुळजापूर विकास आराखड्यासाठी निधीची अडचण येणार नाही. आराखडाअंतर्गत कामे करताना काहींचे पुनर्वसन करण्याची वेळ आली तर त्यांचे पुनर्वसन करू पण आराखडा चांगल्याप्रकारे तयार करण्यात यावा,असे ते यावेळी म्हणाले.धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे का याबाबत देखील त्यांनी विचारणा केली.

पालकमंत्री प्रा.डॉ.सावंत म्हणाले की,यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे.जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याचे नियोजन आहे. जिल्हा आकांक्षित आहे. जिल्ह्याचे मागासलेपण लक्षात घेता जिल्ह्याच्या विकासाकरिता सन 2024- 25 च्या आराखड्यात जिल्ह्यासाठी 350 ते 400 कोटींची अतिरिक्त मागणी मान्य करावी अशी विनंती पालकमंत्री प्रा.डॉ. सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांना यावेळी केली.

जिल्हाधिकारी डॉ.ओंबासे यांनी यावेळी सांगितले की,सन 2024 – 25 च्या सर्वसाधारण योजनेची नियतव्यय मर्यादा 319 कोटी रुपये आहे.268 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.दोन आठवड्यात प्रशासकीय मान्यता देऊन यंत्रणांना निधी वितरित करण्यात येईल.शाळा व अंगणवाडी दुरुस्ती,जनसुविधा,वीज वितरणची व जलसंधारणची कामे व ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.आदर्श शाळा प्रकल्पाचा शंभर कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.आयटीआय व सिंचन विभागाची जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान येथील दर्शन मंडपासाठी जागा सुचविण्यात आली आहे.एक महिन्यात याबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल.सर्वसमावेशक असा जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००