मुंबई, दि. ९ :- कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी किनारी भागातील जलदुर्गांचा विकास करताना जेट्टीसारख्या सुविधांची उभारणी करावी. रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा येथे येणाऱ्या पर्यटकांना पद्मदुर्ग किल्ल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी किल्ल्याच्या डागडुजीसह पर्यटन विकासाची कामे हाती घ्यावीत. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने पद्मदुर्गचा विकास आराखडा तयार करावा. पद्मदुर्ग येथे पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी पर्यटन विभागाने सहकार्य करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात मुरुडजवळील पद्मदुर्गच्या पर्यटन विकास आराखड्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीस खासदार सुनील तटकरे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक पुरातत्वविद डॉ. शुभ मजुमदार, डॉ. अरूण मलिक, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी-शर्मा आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. रायगडचे उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल इनामदार दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, पर्यटकांना पद्मदुर्ग किल्लास्थळी जाण्याकरिता आवश्यक सोयीसुविधांची कामे झाली पाहिजेत. या परिसरात जेट्टी उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ भारतीय पुरातत्व विभागाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. तसेच किल्ला संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. किल्ल्यावर पर्यटन सुविधा उभारण्याच्यादृष्टीने राज्य शासन आवश्यक सहकार्य करेल. किल्ल्याचे जतन-संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञ वास्तूविशारदाची नियुक्ती करून आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
रायगड जिल्ह्यातील पद्मदुर्ग हा ऐतिहासिक महत्त्वाचा किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६६४ मध्ये महाराजांनी सिंधुदुर्ग हा सागरी किल्ला बांधला. कुलाबा, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग आदी जलदुर्गांची उभारणी करुन काही किल्ल्यांवर जहाजे बांधण्यास प्रारंभ केला. सागरी लाटांच्या माऱ्यामुळे पद्मदुर्ग किल्ल्याच्या भिंती जीर्ण झाल्या आहेत. या किल्ल्याचा हेरिटेज दर्जा राखून संवर्धनाची कामे करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
०००
नीलेश तायडे/विसंअ/