अंकुशनगर येथील कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना हा प्रतिदिन चार हजार मेट्रिक टन गाळप क्षमतेचा आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठीचा साडेतीन हजार मेट्रिक टन गाळप क्षमतेचा प्रकल्प आहे. केंद्र शासनाने २०१८ मध्ये इंधनात इथेनॉल मिसळण्याच्या धोरणानुसार इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणारे धोरण जाहीर केले. त्या अनुषंगाने कारखान्याने इथेनॉल निर्मितीसाठीच्या परवानगीसाठी अर्ज केला. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात अतिरिक्त ऊस उत्पादन असल्याने इतर कारखान्यांना पाठवावा लागत होता. त्यामुळे त्यांनी सर्व परवाने आणि परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांनी ‘एमएसईके’कडून ११२ कोटी रुपये कर्ज घेऊन कारखाना सुरु केला. यासाठी १५० कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. कारखाना फक्त इथेनॉल निर्मितीसाठी आहे. कारखान्याने विविध तेल कंपन्यांशी दोन कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचा करारही केला आणि प्रत्यक्ष उत्पादनही सुरु केले.

मात्र, देशातील संभाव्य साखर टंचाईचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने सात डिसेंबर रोजी इथेनॉल उत्पादनावर बंदी घातली. केंद्राच्या अधिसूचनेवर अनेक कारखान्यांनी विनंती केल्यानंतर इथेनॉल पुरवठ्याच्या दाखल टेंडरच्या २८ टक्के इथेनॉल उत्पादनाला परवानगी देण्यात आली. याचिकाकर्ता कारखान्याची २८ टक्के उत्पादनाची मर्यादा संपत असल्याने त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून इथेनॉल निर्मिती बंदी आदेशाला आव्हान दिले. याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्यांच्या इथेनॉल निर्मितीचा प्रकल्प हा फक्त इथेनॉलच उत्पादन करू शकतो. यासाठी आगाऊ खर्च करण्यात आला आहे. हा कारखाना त्यांच्या इतर कारखान्याशी संलग्न असल्याने सर्व कारखाने आर्थिक संकटात सापडू शकतात. त्यामुळे केंद्र शासनाचा आदेश रद्द करावा अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकेवर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांपुरती केंद्राच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि केंद्र शासनाला नोटीस काढून पुढील सुनावणी ३० जानेवारीला ठेवली आहे. याचिकाकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. संभाजी टोपे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ काम पाहत आहेत.