राज्यात सुमारे ५३ हजार रास्त भाव दुकानदार आहेत. त्यांच्या प्रलंबित न्याय हक्क मागण्यांसंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार उदासीन आहे. आंदोलन आणि मोर्चाची सरकारकडून दखल घेतली नाही. महासंघाच्या निवेदनाची दखल घेत सरकारने सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली हिवाळी अधिवेशन काळात नागपूरला पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात केवळ आश्वासने देण्यात आली. मात्र निर्णय झाला नाही. त्यामुळे महासंघाच्यावतीने नाईलाजास्तव ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशनने एक जानेवारीपासून पुकारलेल्या संपात सहभाग होण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनात राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन महासंघाकडून करण्यात आले आहे.

रेशन बंद आंदोलनामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन आपली दुकाने बंद ठेवावीत. या काळात दुकानदारांनी आपापल्या दुकानातील ई-पॉस मशीन कार्यान्वित करू नयेत. तसेच कोणत्याही प्रकारे धान्याची उचल आणि वितरण करू नयेत, असे पुणे शहर रेशन दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष गणेश डांगी यांनी सांगितले.