बीड,दि.29 (जिमाका) : जिल्ह्यातील  सर्व वयोगटातील नागरिकांना आयुष्मान भारत मिशन अंतर्गत योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावेत, असे आवाहन आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे प्रमुख डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी आज येथे केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे डॉ. शेटे यांच्या अध्यक्षतेत आयुष्मान भारत/ महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेची बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ- मुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती  होती. जिल्हा रूग्णालय, शासकीय रूग्णालय, खाजगी  रूग्णालयांचे प्रमुख याबैठकीस उपस्थित होते. केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या आरोग्य  योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील  सर्व स्तरातील नागरीकांना मिळावा याकरीता “विकसित भारत संकल्प यात्रा २०२४” अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संबंधित योजनांची आढावा बैठक डॉ.  शेटे यांनी घेतली.

यावेळी डॉ. शेटे यांनी जिल्हयातील  सध्या स्थितीची माहिती जाणून घेतली. यामध्ये आयुष्यमान भारत अंतर्गत देण्यात येणारे ओळखपत्र अधिकाधिक लोकांना मिळावे, यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. यातंर्गत विशेष शिबिरांचे आयोजन करून नागरीकांना या योजनेचा लाभ मिळवा, यासाठी प्रवृत्त करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. डॉ. शेटे या जिल्ह्याचे भूमिपुत्र  असल्यामुळे जिल्ह्यातील जनआरोग्य सेवा अधिक सुदृढ व्हावी यासाठीची भावना असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत शासनाच्या यादीवर असणाऱ्या ठराविक  खाजगी रूग्णालयात रूग्णांवर इलाज केला जातो. मात्र, शासन यादीवरील रूग्णालयाला ठरवून दिलेले दर हे मागील 10-12 वर्ष जुने असून हे वाढविण्यात यावे, अशी विनंती खाजगी रूग्णालयाच्या उपस्थित प्रतिनिधींनी केली. यावर याबाबत सर्वंकष विचार केला जाईल असे आश्वासन देऊन याबाबत एक समिती नेमली जाईल, यामध्ये शासकीय,निमशासकीय, खाजगी रूग्णालयातील वैद्यकीय विभागाचे प्रमुख नेमून अंतिम दर ठरविण्यात येतील, असे श्री शेटे यांनी सांगीतले. यासह महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत अधिक आजांराचा समावेश करून रूग्णांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही  डॉ. शेटे यांनी यावेळी माहिती दिली.

जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेसाठी आवश्यक असणाऱ्या  शासकीय पायाभुत सुविधांच्या बाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. वर्ष 2023-24 आणि 2024-25 या वर्षासाठी पायाभूत सूविधांकरीता आराखडा निश्चित केला आहे. यासाठी शासनाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या मंजूरी लवकरात लवकर मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे डॉ. शेटे याप्रसंगी म्हणाले.