छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी नियुक्त माजी न्या. संदीप शिंदे समितीने ५४ लाख ८१ हजार कुणबी नोंदी शोधल्याची माहिती राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. मात्र, जुन्याच नोंदी पुन्हा दाखवून हा आकडा फुगविण्यात आला आहे. मराठवाड्यात अत्यल्प नोंदी सापडल्यामुळे या भागातील पाच टक्के समाजालाच आरक्षण मिळू शकेल. राज्य सरकारने पूर्वीच्या कुणबी नोंदी आणि नव्याने सापडलेल्या नोंदी यांची आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी आरक्षण अभ्यासकांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. कुणबी नोंदी आढळलेल्या व्यक्तींना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाल्यानंतर मराठवाड्यात नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्या. संदीप शिंदे समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने मोडी, उर्दू, फार्सी नोंदींची पडताळणी केली आहे. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन व्यापक झाल्यानंतर समितीचे कार्यक्षेत्र राज्य करण्यात आले. त्यापूर्वी मराठवाड्यात मोजक्याच नोंदी सापडल्या होत्या.
मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू आहे. कुणबी नोंदी आढळलेल्या व्यक्तींना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झाल्यानंतर मराठवाड्यात नोंदी शोधण्यासाठी माजी न्या. संदीप शिंदे समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने मोडी, उर्दू, फार्सी नोंदींची पडताळणी केली आहे. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन व्यापक झाल्यानंतर समितीचे कार्यक्षेत्र राज्य करण्यात आले. त्यापूर्वी मराठवाड्यात मोजक्याच नोंदी सापडल्या होत्या.
मराठा आरक्षणासाठी ‘वेट अँड वॉच’; २३ डिसेंबरला ठरणार दिशा, अल्टिमेटमबाबत काय म्हणाले मनोज जरांगे?
‘दीड महिन्यानंतर न्या. शिंदे समितीने ५४ लाख ८१ हजार नोंदी शोधल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. पण त्यात सगळेच मराठा कुणबी नाहीत. त्यात कोकणातील व विदर्भातील कुणबी यांच्या नोंदी मोठ्या प्रमाणात आहेत. या नोंदी सर्वांना आधीच माहीत होत्या आणि ते आरक्षण घेत आहेत. त्या वेगळ्या जाती असून त्यांचा मराठा समाजाशी संबंध नाही. विदर्भ, खानदेश व पश्चिम महाराष्ट्रात ज्यांनी यापूर्वी कुणबी दाखले घेतले अशा मराठ्यांचाही त्यात समावेश आहे’, असे आरक्षण विषयाचे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
ज्या मराठा कुणबी समाजाला कुणबी दाखले मिळत नव्हते, अशा पूर्वी माहीत नसलेल्या व नव्याने प्राप्त झालेल्या नोंदी किती, याचा नेमका आकडा सरकारने सांगितलेला नाही. या फुगवलेल्या आकड्यांमुळे मराठा आंदोलक आणि अभ्यासकांनी आक्षेप घेतले आहेत. मराठवाड्यातील सुमारे ९५ टक्के मराठा समाज पुन्हा आरक्षणाबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. सरकार या ५४ लाख नोंदी डिजीटाइज करून सर्वांसाठी खुल्या करणार आहे. त्याने मराठवाडा विभागातील समाजाचा प्रश्न सुटणार नाही. सरकार उर्वरित मराठा समाजाला ५० टक्क्यांवरील आरक्षण देण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजे मराठवाड्यातील मराठ्यांना पुन्हा ५० टक्क्यांवरील आरक्षण मिळणार आहे. हे आरक्षण टिकण्याची शक्यता नाही, त्याचे लाभ मिळणार नाहीत. ते आरक्षण केवळ राज्यापुरते राहील. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाची घोर फसवणूक होणार आहे, असे सराटे म्हणाले.
मराठा समाजाने कुणबीतून आरक्षण घेतलं तर… आशिष शेलारांनी करुन दिली मोठ्या धोक्याची जाणीव
…नोंदी कमी का ?
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी पुरेसे तज्ज्ञ आणि मनुष्यबळ दिले नसल्याचा आक्षेप मनोज जरांगे यांनी घेतला होता. काही शासकीय अधिकारी जुने दप्तर देत नसल्याचे मोडी तज्ज्ञांनी सांगितले. कन्नड, सिल्लोड तालुक्यात भरपूर नोंदी सापडल्या आहेत. त्यापेक्षा जास्त जुने दस्तावेज छत्रपती संभाजीनगर येथील दुय्यम सहनिबंधक कार्यालयात आहेत. पण संबंधित अधिकाऱ्याने फक्त चार रजिस्टर तपासण्यासाठी दिले होते. त्यात किती नोंदी सापडणार ? असा सवाल तज्ज्ञांनी केला.
मराठा समाजाने कुणबीतून आरक्षण घेतलं तर… आशिष शेलारांनी करुन दिली मोठ्या धोक्याची जाणीव
ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी नाहीत ही समस्या प्रामुख्याने मराठवाड्यातील आहे. मराठवाड्यात कुणबी नोंदींचा आकडा अत्यल्प आहे. त्यामुळे केवळ पाच टक्के मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. सरकारने जुन्या आणि नवीन नोंदींची आकडेवारी जाहीर करावी.
डॉ. बाळासाहेब सराटे, आरक्षण विषयाचे अभ्यासक