विधानसभेत ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर

नागपूर, दि. १२ :  राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या ५५ हजार ५२० कोटी ७६ लाख ८५ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात मांडलेला प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.

सभागृहात आज उद्योग, ऊर्जा व कामगार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी एकत्रितपणे सर्व विभागांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याची विनंती सभागृहाला केली. त्यानंतर सभागृहाने विविध विभागांच्या एकत्रित ५५ हजार ५२० कोटी ७६ लाख ८५ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या.

विधानसभेत उद्योग विभागाच्या वतीने मंत्री उदय सामंत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या वतीने मंत्री गुलाबराव पाटील, कामगार विभागाच्या वतीने मंत्री सुरेश खाडे यांनीही विभागाच्या पुरवणी मागण्याच्या अनुषंगाने सभागृहाला माहिती दिली.

आज मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रु. 55,520.77 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये रु.19,244.34 कोटीच्या अनिवार्य, रु.32,792.81 कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत व रु.3,483.62 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य आदींचा समावेश आहे. रु. 55,520.77 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रु. 48,384.66  कोटी एवढा आहे.

या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-(रुपये कोटीत) – जल जीवन मिशन (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक) 4283 कोटी, एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना व विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनपर रक्कम 3000 कोटी, महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी व नगरपालिका नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान व रस्ता अनुदान व नगरोत्थान 3000 कोटी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – विमा हप्ता 2768.12 कोटी, राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन 2728.41 कोटी, केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 50 वर्ष कालावधीचे बिनव्याजी कर्ज 2713.50 कोटी, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा व इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम, रस्ते व पूल दुरूस्ती 2450 कोटी, श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना 2300 कोटी, आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त होणारे कर्ज 2276 कोटी, नमो शेतकरी महासन्मान निधी 2175.28 कोटी, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व  कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत  1997.49 कोटी, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी – 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी 1918.35 कोटी, नाबार्डचे कर्ज, हुडको, व REC लि.कडून घेतलेल्या कर्जाची व व्याजाची परतफेड 1439 कोटी, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती-  इतर मागासवर्गीय, विजा. भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांकरिता 1046.02 कोटी, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती

मोदी आवास घरकुल योजना – इतर मागासवर्गीय लाभार्थी 1000 कोटी, मुंबई मेट्रो – मुद्रांक शुल्कांचे प्रदान 1000 कोटी, अन्न धान्य व्यवहारांतर्गत तूट 997.05 कोटी, स्वयंसहाय्यता गटांना फिरता निधी 996.60 कोटी, पोलीस विभागातील कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम व निवासी – अनिवासी इमारत दुरुस्ती 698.66 कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 687 कोटी, विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भांडवली अंशदान 600 कोटी आणि अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 500 कोटी.

या पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या विभागाच्या पुरवणी मागण्या अंतर्भूत झालेल्या आहेत, ते विभाग पुढीलप्रमाणे  :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग 5492.38 कोटी, कृषी व पदुम विभाग 5351.66, नगर विकास विभाग 5015.12, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 4878.67, ग्रामविकास विभाग 4019.18, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 3555.16, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 3495.37, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 3476.77,  इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 3377.62, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 3081.29, गृह विभाग 2952.54, आदिवासी विकास विभाग 2058.16, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1366.99, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 1176.96, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 999.72, महसूल व वन विभाग 787.12, जलसंपदा विभाग 751.70, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 736.88, अल्पसंख्याक विकास विभाग 626.81, नियोजन विभाग 600, विधी व न्याय विभाग 408.47, महिला व बाल विकास विभाग 375.29 आणि वित्त विभाग 316.15 कोटी रुपये.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

—————————————————————————-

राज्यात एक लाख २७ हजार कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर

एक लाख ६० हजार बेरोजगारांना  रोजगार मिळणार

विदर्भात ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर

नागपूर, दि. १२ :  राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली होती. या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये तीन टप्प्यात एक लाख २७ हजार कोटींची उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले,  औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली. पहिल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये २६ हजार ४१८ कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर केले. दुसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ६३ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले आणि तिसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ३९ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले, असे एकूण १ लाख २७ हजार कोटींची प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवकयुवतींना रोजगार मिळणार आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विदर्भातील ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. यातून ३२ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी सभागृहात सांगितले.

लॉईड मेटल कंपनीला एमआयडीसीने पास थ्रू पद्धतीने जमीन दिली आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात १४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून १५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यापैकी दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार ७०० कोटींची गुंतवणूक होणार असून २ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारी उद्योग विभागाची असेल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात आश्वस्त केले.

बारा बलुतेदारासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरु केली आहे. त्यातून प्रत्येकाला रोजगार देणे शक्य होणार आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेले नाही

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेले नाही. उद्योग विभागामध्ये एक प्रणाली आहे. ज्यात मंत्रिमंडळ उपसमिती असते. या उप समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात आणि उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री या समितीचे सदस्य असतात. उद्योगांबाबत मागच्या अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ही श्वेतपत्रिका काढताना वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीविषयी १८ महिने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकच घेतली नव्हती असे स्पष्ट केले होते. उद्योगांना अनुदान, पाणी आणि विद्युत सबसिडी, जीएसटीचा किती देण्यात येणार आहे, याचा निर्णय ही उपसमिती घेत असते. गुंतवणूक किती येणार आहे हे या उपसमितीमध्ये कळते. या उपसमितीची बैठक १८ महिने झाली नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी कंपनीच्या मालकांशी चर्चा केली. त्यांनी १८ महिने राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले, असेही उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य नाना पटोले यांच्यासह १५ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

पवन राठोड/ससं/