पश्चिम उपनगरातून मांजरांच्या उपद्रवाबाबतच्या तक्रारी अधिक येतात, असे पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागातील डॉक्टरांनी सांगितले. कॉलनी अॅनिमल केअर टेकरच्या माध्यमातून त्या सोडविण्यासाठी सहकार्य केले जाते. बैठ्या चाळी, झोपडपट्ट्या तसेच मासळी बाजारांच्या ठिकाणीही मांजरांची पैदास अधिक दिसून येते. निर्बीजीकरण झाल्यानंतर मांजरींना पुन्हा त्याच ठिकाणी नेऊन सोडण्यात येते.

रेबिजमुक्त मुंबईसाठी

ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत एकूण ११,४१० मांजरांचे निर्बीजीकरण करण्यात आले असून त्यात बोक्यांची संख्या ३,५५६ इतकी असून मादींची संख्या ७,८५४ इतकी आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग तसेच मत्स्यपालन आणि पशूसंवर्धन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने वर्ष २०३० पर्यंत भटके प्राणी, विशेषतः श्वानांपासून होणाऱ्या रेबिज रोगाच्या निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर महानगरपालिकेच्या वतीने ‘रेबिजमुक्त मुंबई’ करण्याच्या उद्देशाने मिशन रेबिज तसेच वर्ल्डवाईड व्हेटरनरी सर्व्हिसेस (डब्ल्यूव्हीएस) या संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी दोन्ही संस्था नि:शुल्क सेवा देणार आहेत.
सीबीटीसी प्रणालीचा खर्च नवी मुंबई महापालिकेच्या माथी, पालिकेवर १४०० कोटींचा भार
या निकषांचे होते पालन

– कोणत्याही मांजरीचे वय सहा महिने होण्याआधी निर्बीजीकरण होत नाही.
– गरोदर असलेल्या मांजरीचा गर्भपात केला जात नाही.
– माजंरीना पुन्हा सोडण्यापूर्वी लसीकरण. निर्बीजीकरण, लसीकरण केल्याची खूण
– भटक्या मांजरीला पकडण्याची आणि सोडल्याची माहिती ठेवणे गरजेचे आहे.