काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. आठवडाभर चाललेल्या संपामुळे जिल्हा प्रशासनाचे तसेच अन्य सरकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले होते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले होते. तसेच विविध प्रकारची सरकारी कामे रखडली होती. त्यामुळे राज्यात त्याचे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आश्वासन दिल्याने संप मागे घेतला होता. दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला विनंती करूनही त्यावर कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे संघटनेने पुन्हा संपाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे
गुरुजींचे भवितव्य टांगणीला! तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मुदतवाढीचे अर्ज सादर करण्यात दिरंगाईसंपानंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने अद्याप मंजूर केला नाही. त्यामुळे पेन्शन लागू करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यात येत नाही. त्यामुळे १४ डिसेंबरपासून पुकारलेल्या संपाबाबत आठ नोव्हेंबरला सरकारला नोटीस देण्यात आली आहे, असेही संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
सोसायट्यांच्या तक्रार निवारणासाठी ‘एसओपी’ चार जणांची समिती, सहकार विभागाचा पुढाकार, रहिवाशांची चिंता मिटणारRead Latest Maharashtra News And Marathi News