म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : रामदासपेठेतील मोर हिंदी उच्च प्राथमिक शाळेच्या मैदानावरील गरब्याचा वाद परत एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे. आयोजक व याचिकाकर्त्यांनी विविध खासगी एजन्सींकडून या गरब्यातील ध्वनीचे मोजमाप केले असून दोघांनीही एकमेकांच्या अहवालावर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे अखेरच्या दोन दिवसांसाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेनेच (नीरी) या परिसरात ध्वनीचे मोजमाप करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
रामदासपेठेत आयोजित गरब्याविरोधात स्थानिक रहिवासी पवन सारडा आणि अन्य काही जणांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. रामदासपेठ प्लॉटमालक व रहिवासी संघटनेतर्फे आयोजित गरब्यात परवानगीच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. शुक्रवारी यावर न्या. विनय जोशी आणि न्या. महेंद्र चांदवानी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने आदेश दिले की, ‘सर्व नियमांचे पालन करूनच हा गरबा आयोजित करण्यात यावा. तसे न झाल्यास पोलिस प्रशासनाला योग्य ती कारवाई करावी. मात्र, याचिकाकर्त्याने धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करू नये.’
रामदासपेठेत आयोजित गरब्याविरोधात स्थानिक रहिवासी पवन सारडा आणि अन्य काही जणांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. रामदासपेठ प्लॉटमालक व रहिवासी संघटनेतर्फे आयोजित गरब्यात परवानगीच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. शुक्रवारी यावर न्या. विनय जोशी आणि न्या. महेंद्र चांदवानी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने आदेश दिले की, ‘सर्व नियमांचे पालन करूनच हा गरबा आयोजित करण्यात यावा. तसे न झाल्यास पोलिस प्रशासनाला योग्य ती कारवाई करावी. मात्र, याचिकाकर्त्याने धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप करू नये.’
दरम्यान, याचिकाकर्ता व आयोजकांनी दोन वेगवेगळ्या खासगी एजन्सींकडून या परिसरातील ध्वनीचे मोजमाप केले. दोघांचे अहवाल वेगळे आहेत. दोघेही एकमेकांचे अहवाल मान्य करण्यास तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यानुसार, ध्वनी नियमांचे उल्लंघन झाले असून आयोजकांनुसार ते झालेले नाही. पोलिसांनी काही काळासाठी घेतलेल्या अहवालानुसार, काही प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे अखेरच्या दिवसासाठी नीरीनेच या परिसरात ध्वनीचे मोजमाप करावे व संबंधित अहवाल न्यायालयापुढे सादर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेत.
गटार सफाईवेळी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास नातेवाईकांना ३० लाख भरपाई, कोर्टाचे सरकारांना निर्देश
रविवारी घेतली सुनावणी
नियम पाळून गरब्याचे आयोजन करा असे आदेश न्यायालयाने शुक्रवारीच दिले होते. मात्र, त्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप झाल्याने याचिकाकर्त्याने तातडीने अर्ज दाखल केला. प्रकरणाची निकड व गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाने रविवारी सुनावणी घेत संबंधित आदेश दिले.