सातारा, दि.16(जिमाका) : राज्य शासन दिव्यांगांच्या प्रती संवदेशील असून दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची निर्मिती करणारे देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.  दिव्यांगांना सुलभ व सहज शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी जुन्या व नवीन योजनांमध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी  पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

येथील जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुद्देशीय सभागृहात दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी अभियानांतर्गत दिव्यांग मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी श्री. देसाई बोलत होते. या प्रसंगी दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, खासदार श्रीनिवास पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे, जिल्हा परिषेदचे समाज कल्याण अधिकारी डॉ. सपना घोळवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी दिव्यांग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील दिव्यांगांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या विविध घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट  जिल्ह्याने पूर्ण केले आहे. दिव्यांग स्वत:च्या  हक्काच्या घरापासून वंचित राहू नये यासाठी  शासनाकडून आणखीन जास्तीचा कोटा वाढवून घेण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक तहसील, प्रांत कार्यालयात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र स्वच्छता गृह उभारण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य यावे यासाठी उद्योग व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

निराधार योजनेची दिव्यांगांची प्रकरणे तातडीन मंजूर करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आल्याचे सांगून श्री. देसाई म्हणाले, दिव्यांगांना कार्यालयात हेलपाटे मारु लागू नये यासाठी दिव्यांगांपर्यंत पोहचून त्यांना विविध योजनांचा लाभही देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिव्यांगांप्रती संवदेशील आहेत. दिव्यांगाच्या योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करुन दिव्यांगांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करुन दिले जाईल, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

दिव्यांगांच्या योजनांच्या लाभासाठी अधिक चांगले धोरण तयार करणार

राज्यातील दिव्यांगांशी चर्चा करुन लवकरच दिव्यांगांसाठी अधिक चांगले धोरण तयार करु. दिव्यांगांना प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या अडचणी येत आहेत. त्या सोडविण्यासाठी या धोरणाचा उपयोग होईल. हे धोरण दिव्यांगांपर्यंत पोहचविण्यात येईल. सातारा जिल्हा हा दिव्यागांच्या योजना राबविण्यात एक आदर्श जिल्हा निर्माण व्हावा अशी अपेक्षा दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा आमदार श्री. कडू यांनी व्यक्त केली.

राज्यातील 123 दिव्यांगांच्या शाळांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लावू, असे सांगून श्री. कडू म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रत्येक दिव्यांगांपर्यत प्रशासनाने पोहचून दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांच्या माध्यमातून  आर्थिक बळ द्यावे. दिव्यांगांचा प्रत्येक प्रश्न हा सहानभूती पूर्वक विचार करुन तातडीने मार्गी लावावा.

दिव्यांगांच्या बचत गटांना तसेच उद्योगवाढीसाठी प्रत्येक तहसील, प्रांत व ग्रामपंचायतीमध्ये स्टॉल देण्याचे धोरण लवकरच आणणार आहे.  ग्रामीण भागातील दिव्यागांना घरांसाठी  गट विकास अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील दिव्यांगांच्या  घरासाठी 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान मिळावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार  आहे. जिल्हा प्रशासनाने मोठ्या मॉल उद्योगांमध्ये दिव्यांगांना रोजगार उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांग बांधवांचे  प्रश्न  सेवाभावी वृत्तीतून सोडविण्यात येतील, असेही  श्री. कडू यांनी सांगितले.

   दिव्यांग कल्याण विभागाच्या माध्यमातून दिव्यांगांचे कल्याण होईल, असा विश्वास व्यक्त करुन   दिव्यांगांच्या अडी-अडचणी   सोडविण्यासाठी  जिल्ह्यामध्ये वेळोवेळी मेळाव्यांचे आयोजन करावे, असे खासदार श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांनी दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली.

  कार्यक्रमात दिव्यांगांना विविध लाभांचे वाटपही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

000