बुलडाणा, दि. : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन विविध उपायोजना आणि योजना राबवत आहे. या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचून महिलांचे सक्षमीकरण करावे, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज महिलांविषयी समस्यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य आभा पांडे, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुनील कडासने, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक बी. बी. महामुनी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी अमोल डिगोळे आदी उपस्थित होते.

श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या, महिला आयोगाकडे आज एकूण 165 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. वैवाहिक कौटुंबिक 113, सामाजिक तीन, मालमत्ता आणि आर्थिक 17, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळतील कामाच्या ठिकाणी त्रास शून्य, इतर 29 अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व तक्रारींची दखल घेऊन संबधित विभागांना कारवाईच्या सूचना दिल्या आहे. जिल्ह बालविवाहाले प्रमाण भविक आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिक कार्य करणे गरजेचे आहे. गेल्या काळात 29 बालविवाह रोखण्यात यश आले असून दोन जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. बालविवाहाचे प्रकार होऊ नये, यासाठी विवाह संबंधित ज्या संस्था आणि लोक असतील त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार आहे.  बालविवाह रोखल्यानंतर संबंधित मुलींची समुपदेशन करण्याची जबाबदारी पार पाडावी. तसेच त्यांच्यासाठी आर्थिक स्त्रोतांची व्यवस्था करण्यात यावी.

आजच्या बैठकीत प्रामुख्याने कोविडमुळे अनाथ झालेली मुले, एकल महिला, शेतकरी आत्महत्यांमुळे महिलांची स्थिती आणि त्यांना देण्यात येणारे लाभ याबाबत माहिती देण्यात आली.

प्रत्येक आस्थापनेमध्ये दहाच्यावर कर्मचारी असल्यास त्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करावे, असे निर्देश आहे. या समितीना व्यापक अधिकार देण्यात आलेले आहे. शासकीय कार्यालयात या समित्या कार्यरत असल्या तरी खाजगी आस्थापनांमध्ये याबाबत सकारात्मकता दिसून येत नाही. त्यामुळे खाजगी आस्थापनांमध्ये या समिती स्थापन होण्यासाठी पुढाकार घेण्यात यावा.

स्वच्छता ही मूलभूत गरज आहे. मात्र शाळा, सार्वजनिक ठिकाणी, एसटी महामंडळाचे बसस्थानक आदी ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. ही स्थिती 15 दिवसाच्या आत सुधारावी, असे निर्देश देण्यात आले आहे. महिलांच्या विकासासाठी पीएम विश्वकर्मा, ई-श्रम कार्ड, मदत, स्वाधारगृह, वस्तीगृह आदी व्यवस्था तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले.