पाणीत्याग आणि सलाईन बंद, उपोषणाच्या १४ व्या दिवशी जरांगेंना अशक्तपणा, आंदोलनस्थळी निपचित पडूनसर्वपक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काहीतरी थातुरमातुर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करताना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू नये, अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली. बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली आणि आपल्या सुचना मांडल्या.
उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांग़ितले. न्यायमूर्ती शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात येईल असेही यावेळी ठरले. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत, असे सांगून राज्य शासनान यासाठी पावले टाकली आहेत असे सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री संभाजीराजे छत्रपती, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे आदी उपस्थित होते.