पुणे शहरात येरवडा मनोरुग्णालय, ससून रुग्णालय, स्वारगेट येथील पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएल) आणि कॅम्प परिसरातील सार्वजनिक बांधकाम विभागासह मध्यवर्ती कारागृहाच्या विविध ठिकाणी मालमत्ता आहेत. मनोरुग्णालयाच्या मालकीच्या काही सदनिका आणि पीएमपीच्या मालकीची स्वारगेट येथे दुकाने आहेत. त्या दुकानांसह सदनिकांवर कर्मचाऱ्यांसह विक्रेते अनेक वर्षांपासून भाडेतत्त्वावर राहत होते, तर काही व्यवसाय करीत होते. सुरुवातीला काही वर्षे भाडेकरारानुसार रक्कम देण्यात आली. नंतर अनेकांनी भाड्याची रक्कम देणेच बंद केले. यामुळे या विभागांची विक्रेत्यांसह रहिवाशांकडे हजारो रुपयांची थकबाकी होती. संबंधित विभागांनी थकबाकी देण्याची मागणी केली असता भाडेकरूंनी नकारघंटा वाजविली. याशिवाय पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासह जुन्नर नगर परिषदेने मालमत्तेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी आदेश दिल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी कारवाई सुरू केली आहे.निगडीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या १४७ सदनिका आहेत. त्या भाडेतत्त्वावर अथवा विक्री पद्धतीने नागरिकांना दिल्या आहेत. काही नागरिकांनी ठरलेल्या रकमेपैकी फक्त निम्मी रक्कम दिली आहे. मात्र, उर्वरित रक्कम देण्याचे टाळले आहे. येरवड्यातील मनोरुग्णालयाच्या मालकीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीमधील ४७ सदनिका अनधिकृतपणे २००२पासून काही कर्मचाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. अशा विविध विभागांच्या एकूण २४५ मालमत्ता अनधिकृतपणे ताब्यात घेतल्याने त्या मिळवण्याचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे आले होते. गेल्या दहा वर्षांपासून ही प्रकरणे प्रलंबित होती. मात्र, आता विविध विभांगाच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. नोटिसा देण्याची कारवाई सुरू असून, २४५ पैकी ३७ मालमत्ता भाडेकरूंच्या ताब्यातून सोडविण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे.
सरकारी मालकीच्या विविध ठिकाणच्या जागांवर भाडेकरू, कर्मचाऱ्यांनी कायमस्वरूपी ताबा मारला होता. त्यामुळे सरकारची फसवणूक होत होती. त्या संदर्भातील तक्रारींची दखल घेऊन नोटिसा देऊन जागा खाली करण्याबाबत कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यात २४५ पैकी ३७ प्रस्ताव निकाली काढले आहेत. २०८ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. – ज्योती कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी