सहकारमंत्री वळसे पाटील यांनी पुण्यात सोमवारी बैठक घेतली. त्यावेळी सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, पणन संचालक केदारी जाधव, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम तसेच महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद आकरे उपस्थित होते. बैठकीत सहकारी संस्थांना ७२ कोटी रुपयांचे अनुदान तसेच कर्ज वाटपाच्या निर्णयाला सहकारमंत्र्यांनी मान्यता दिली. त्यानंतर या संस्थांकडील अनुदानाचे प्रस्ताव पुन्हा तपासण्याचे आदेश दिले.

तत्कालीन युती सरकारच्या काळात नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सहकारी संस्थांबाबत निर्णय झाला. या सहकारी संस्थांना व्यवसाय तसेच प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याकरिता सरकारने ८० कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूदही केली होती. राज्यातील १८७१ सहकारी संस्थांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. दरम्यान, युती सरकार सत्तेतून बाहेर पडली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्या सरकारच्या काळात या सहकारी संस्थांना अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे संस्थांचे अनुदान रखडले होते. प्रत्येक संस्थेला सुमारे १५ लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येते.

आता शिंदे फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनुदानासंदर्भात मे महिन्यात महामंडळाला पुन्हा सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील ४२८ संस्थांच्या प्रस्तावांना महामंडळाने मंजुरी दिली. राज्य सरकारने हे अनुदान दिल्यानंतर त्याला योजनेच्या राज्यस्तरीय समितीची मान्यता आवश्यक होती. आता मान्यता मिळाल्याने अनुदान वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.