औरंगाबाद, दि. 25 (विमाका) मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळ सदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांच्या पीक पाणी व पावसाच्या एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतला. दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याचे पाणी, पशुधन वाचविण्यासाठी चाऱ्याचे नियोजन करण्यासोबतच आठही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीबाबत तालुकानिहाय आढावा घेत शासनास अहवाल सादर करावा. दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेता आतापासून नियोजन महत्त्वाचे आहे. टंचाई स्थिती असली तरी काळजी करू नका, शासन खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे, असा विश्वास कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिला. मराठवाडयातील परिस्थितीबाबत सात दिवसाच्या आत महसूल, कृषी व विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांनी पंचनामे करावेत, असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी आढावा घेतला. यावेळी औरंगाबादचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे, जालना व बीडचे पालकमंत्री अतुल सावे बैठकस्थळी तर व्हिडीओ कॉन्फरसिंगव्दारे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, परभणीचे पालकमंत्री तानाजी सावंत, लातूर व नांदेडचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते. कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड, औरंगाबाद जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, जालना जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, परभणी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, बीड जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंढे, लातूर जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकुर-घुगे, नांदेड जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे, हिंगोली जिल्हाधिकारी जितेंद पापळकर हे बैठकीत सहभागी झाले होते.

कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, मराठवाडयात दुष्काळ प्रवण भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व परिस्थिती नियोजनपुर्वक हाताळण्यासाठी आजची बैठक महत्त्वाची आहे. मराठवाडयातील बहुतांश मंडळात पावसाचा मोठा खंड आहे. पर्जन्यमापक यंत्र आहे त्याठिकाणी पाऊस झाला तर मंडळात पाऊस आहे, असे दिसत असले तरी परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. त्यामुळे याबाबत गावशिवारातील परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्यात येईल. केंद्रिय पातळीवरही याबाबत शासन पाठपुरावा करणार आहे. कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मराठवाडयातील पशूधनाचीही सर्वतोपरी काळजी घेण्यात येईल. पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध होण्यासाठी कृषी विभागाने चारा लागवडीचे नियोजन करावे. दुष्काळी परिस्थिती जरी वाढली तरी कोणत्याही परिस्थितीत चारा टंचाई निर्माण होणार नाही, ही बाब गांभीर्यपूर्वक विचारात घेत चारा लागवडीचे क्षेत्रनिहाय नियोजन करावे. सद्यस्थितीत काही भागात सक्तीने कर्जवसुली सुरू असून ही सक्तीची कर्जवसूली तातडीने थांबवा, खरिप कर्जाचे पुर्नगठन करण्याबाबत मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असेही श्री. मुंडे म्हणाले.

पिण्याच्या पाण्याबाबत मराठवाडयात टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेत टँकरबाबतची निविदा प्रक्रिया लवकरच पुर्ण करत गरज आहे त्या ठिकाणी टँकर देण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. दुष्काळी परिस्थितीत गाळमुक्त तलाव, गाळयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. जिल्हा प्रशासनाने तलावातील गाळ काढून शेतकऱ्यांच्या शिवारात देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही सुरू करावी. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेत आतापासून प्रत्येक पातळीवर नियोजन करून सर्व मिळून यातून मार्ग काढू. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वास श्री. मुंडे यांनी दिला.

मराठवाडा मुक्ती संग्रामानिमित्त मंत्रीमंडळाची एक बैठक औरंगाबादेत होणार आहे. यामध्ये आपत्कालीन, मध्य व दीर्घकालीन अशा उपायायोजना करून प्रश्न सोडविण्यासाठी ही बैठक महत्वाची ठरणार आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांच्या विमा प्रश्नाबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. आठही जिल्ह्यातील पावसाचे प्रमाण, ओढ दिलेल्या क्षेत्रात पिकांची परिस्थिती तसेच शेतकऱ्यांना अंतरिम दिलासा देण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना सह दहा वर्षातील सरासरी पर्जन्यमान, मंडळनिहाय पर्जन्यमान, पर्जन्यमानातील खंड, खरिप पेरणी, पिकांची स्थिती, पाणीसाठा, चारा नियोजन, जलसाठा आदी सर्वच विषयांवर व्यापक चर्चा झाली.

लातूर विभागाचे कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर यांनी मराठवाड्यातील आठही जिल्हयातील परिस्थितीबाबत माहिती दिली. बैठकीला मराठवाडा विभागातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांसह अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष किंवा व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित होते.