म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीधर मतदारसंघाची सिनेट निवडणूक विद्यापीठाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील महिन्यात १० सप्टेंबरला सिनेटच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार होते. मात्र, अचानक ही निवडणूक स्थगित करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने जाहीर केला असून त्यावर विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरकारने दिलेल्या आदेशामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली असा आरोप युवा सेनेने (ठाकरे गट) केला आहे. जवळपास १२ लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांचा कौल आपल्याविरोधात जाणार आणि जनतेमध्ये सरकारच्या प्रतिमेचा बट्ट्याबोळ उडण्याच्या भीतीने ही निवडणूक स्थगित केली आहे, असा आरोप युवा सेना नेते आणि माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला.
या निवडणुकीसाठी सर्वच विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार मोर्चे बांधणी केली होती. यंदा विक्रमी अशा ९४ हजार मतदारांची नोंदणी पदवीधर गटातील सिनेट निवडणुकीसाठी झाली होती. या निवडणुकीसाठी आज, शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. मात्र त्यापूर्वीच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या विशेष सभेत निर्णय घेऊन ही निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा विद्यार्थी संघटनांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
सरकारने दिलेल्या आदेशामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली असा आरोप युवा सेनेने (ठाकरे गट) केला आहे. जवळपास १२ लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांचा कौल आपल्याविरोधात जाणार आणि जनतेमध्ये सरकारच्या प्रतिमेचा बट्ट्याबोळ उडण्याच्या भीतीने ही निवडणूक स्थगित केली आहे, असा आरोप युवा सेना नेते आणि माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला.
या निवडणुकीसाठी सर्वच विद्यार्थी संघटनांनी जोरदार मोर्चे बांधणी केली होती. यंदा विक्रमी अशा ९४ हजार मतदारांची नोंदणी पदवीधर गटातील सिनेट निवडणुकीसाठी झाली होती. या निवडणुकीसाठी आज, शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. मात्र त्यापूर्वीच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या विशेष सभेत निर्णय घेऊन ही निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा विद्यार्थी संघटनांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटची मुदत गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात आली होती. त्यानंतर नोव्हेंबरपर्यंत नवी सिनेट अस्तित्वात येणे अपेक्षित होते. मात्र विद्यापीठाचा कारभार प्रभारींवर सुरू असल्याने निर्णयप्रक्रीया जलदगतीने झाली नाही. त्यातून आधीच निवडणूकीला विलंब झाला आहे. त्यात आता सर्व अडथळे पार पडून सिनेट निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर ती अचानक पुढे ढकलण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्य सरकारने १७ ऑगस्टला विद्यापीठाला पत्र दिले आहे. या पत्रानंतर विद्यापीठाने ही निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
