औरंगाबाद, दि.7 (जिमाका)-   जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करताना त्याचा अंतिम उद्देश हा जनतेला अधिकाधिक सुविधा देणे हा आहे. त्यादृष्टीने यंत्रणेने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून करावयाच्या कामांचे नियोजन करावे, असे निर्देश राज्याचे रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पडली.  या बैठकीस राज्याचे अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माण, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य आ. सतिष चव्हाण, विधान सभा सदस्य तथा माजी अध्यक्ष आ. हरिभाऊ बागडे, आ. संजय शिरसाट, आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. प्रशांत बंब, आ. उदयसिंग राजपूत, आ. रमेश बोरनारे, समिती सदस्य तसेच जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मिना, पोलीस आयुक्त मनोज लोहिया, पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागप्रमुख, यंत्रणा प्रमुख  उपस्थित होते.

बैठकीत माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी 500 कोटी रुपयांचा निधी  उपलब्ध होता. त्यापैकी 494 कोटी 87 लक्ष रुपये निधी खर्च झाला. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 103 कोटी रुपयांचा निधी होता या पैकी 102 कोटी 98 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी 7 कोटी 91 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर होता त्यापैकी संपूर्ण निधी खर्च झाला. या खर्चाचा आढावा घेऊन त्यास समितीची मान्यता घेण्यात आली.

सन 2023-24 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण साठी 560 कोटी रुपयांचा तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 103 कोटी रुपये तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 9 कोटी 11 लक्ष रुपये निधी मंजूर आहे. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. याबाबत सादर केलेल्या नियोजनास मान्यता देण्यात आली.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री भुमरे म्हणाले की, सर्व सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांची दखल घेतली जाईल. जिल्ह्यात पर्जन्यमान समाधानकारक नाही. दुबार पेरणीचा प्रश्न उद्भवल्यास तात्काळ उपाययोजना केली जाईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून जनसुविधांची कामे व्हावीत. ग्रामीण भागात ट्रान्सफॉर्मर बसविणे, शाळा खोल्या, शाळांना कुंपण भिंती,  अंगणवाडी इ. जनसुविधांच्या कामांना गती द्यावी.  सर्व  यंत्रणांनी वेळेत निधी खर्च व्हावा व गुणवत्तापूर्ण कामे व्हावी या दृष्टीने नियोजन करावे,असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी तर सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी केले.