हे प्रकरण अंतिम टप्प्यात असताना केदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. मात्र आता न्यायालयाने ही बंदी हटवली आहे.

Netflix मध्ये आहे जबरदस्त नोकरी, या कामासाठी मिळणार ७.४ कोटी रुपये इतका पगार
१९९९ साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी बँकेत असलेली रक्कम एका खाजगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकाताममधल्या कपनीच्या शेअर्समध्ये गुणतवणूक करण्यात आली होती. मात्र सहकार विभागाचा कायदानुसार बँकेचे परवागी न घेता बँकेची रक्कम दुसरीकडे गुंतवता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करत रक्कम गुंतवली गेली होती. खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे बँकत ठेवलेले शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले होते.

तर मुलींची शाळा बंद करून धुणीभांडी करायला पाठवू, उंबरे ग्रामस्थांची भूमिका, मुंबईतील आमदाराला पत्र
केदार यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुन्हा नोंदविल्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रकरण सुरू होते. या प्रकरणी अंतिम टप्प्यात खटला सुरु असताना, केदार यानी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, आणि या संपूर्ण प्रक्रियेवर स्थगिती आणली होती. या स्थगितीविरोधात राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायलयाचा नागपूर खंडपीठाकडे गेले होते.

नागपूर हादरले, मित्रांबरोबर पीत बसला होता, वादानंतर मित्राने तरुणाचा निर्दयीपणे जीव घेतला
राज्यसरकारने उच्च न्यायलयाला ही स्थगिती उठवण्याची मागणी केली होती. राज्यसरकारने केलेली मागणी न्यायलयाने मान्य करत ही स्थगिती उठवली आहे.