मुंबई, दि.4 :  ज्याप्रमाणे वस्त्रोद्योग विभागाचे वस्त्रोद्योग धोरण आहे, उद्योग विभागाचे औद्योगिक धोरण आहे, त्याप्रमाणे भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यात, मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. याअनुषंगाने, भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यातील मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्याला एकूण 720 कि.मी. लांबीची किनारपट्टी लाभलेली असून 87 हजार चौ.कि.मी. खंडान्त उतारावर (Continental Self) उपलब्ध आहे. राज्यात एकूण 07 सागरी जिल्ह्यांचा समावेश असून सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी 4 लाख टन इतके आहे. गोड्या पाण्यातील लहान तळी, तलाव, जलाशय याप्रकारे सुमारे 3 लाख 16 हजार 998 हे. जलक्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण 70 लहान-मोठ्या खाड्यांलगत सुमारे 10 हजार हे. क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी उपयुक्त आहे. संवर्धन करणे व मासळीच्या उत्पादनात वाढ तसेच मच्छिमारांचे सामाजिक व आर्थिक उन्नती करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सर्वंकष धोरण एकत्रितरित्या अस्तित्वात नाही. या धोरणाद्वारे राज्यात उपलब्ध जलसंपत्तीमधून केंद्रीय संस्थांच्या सहकार्याने अधिकाधिक मत्स्योत्पादन काढण्यास प्रोत्साहन देऊन मच्छिमार वर्गाची सामाजिक व आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यास मदत होणार आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ