विधानसभा कामकाज – लक्षवेधी

रिसोड येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासंदर्भात  एक महिन्याच्या आत कार्यवाही  – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २८ : वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही एका महिन्याच्या आत पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य अमित झनक यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित केलेल्या क्षेत्रात हे उद्योजकांना कमीत कमी दरात भूखंड उपलब्ध व्हावेत, यासाठी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी ही जमिन कमीत कमी दराने अथवा कृषीदरानुसार उपलब्ध करुन द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून फेरमूल्यांकन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रस्तावित ठिकाणी औद्योगित क्षेत्र स्थापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

            दरम्यान, राज्यात औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित व विकसनशील भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन रोजगार उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने सामूहिक प्रोत्साहन योजना राबविली जाते. योजनेंतर्गत पात्र उद्योगांना औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, विद्युत शुल्क माफी, व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क सवलत व विद्युत कर अनुदान अशी प्रोत्साहने अनुज्ञेय आहेत. वाशिम जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा म्हणून वर्गीकृत केला आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रोत्साहने देय आहेत. त्याप्रमाणे 14 कोटीची प्रोत्साहने वितरित झाली असल्याची माहितीही मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी उपप्रश्न विचारला.

०००

शिवडी येथील चाळींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. २८ : मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेत असलेल्या शिवडी येथील 12 चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेतली जाईल. त्यानंतर, केंद्र शासनाकडून या प्रस्तावास मान्यता मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली. सदस्य अजय चौधरी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, म्हाडाने वास्तूशास्त्रज्ञ मे.जी. डी. सांभारे अॅन्ड कंपनी यांची नियुक्ती करुन शिवडी येथील पुनर्विकास प्रकल्पाचा सुसाध्यता अहवाल तयार केला आहे व सदर सुसाध्यता अहवाल मुंबई बंदर न्यासाकडे पाठविला आहे. राज्य शासनानेदेखील हा  सुसाध्यता अहवाल केंद्र शासनास पाठविला आहे. शिवडी येथील बी.डी.डी. चाळ प्रकल्पास केंद्र शासनाची मंजुरी मिळविणे तसेच शिवडी बी.डी.डी. चाळीची जमीन राज्य शासनास पुनर्विकासाकरिता हस्तांतरित करणे याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती राज्य शासनाने मुंबई बंदर न्यास यांना केली आहे. राज्य शासनही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन याबाबत तातडीने कार्यवाही होण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. या चाळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर असल्याने सदर चाळींचा पुनर्विकास प्रक्रियेत समावेश करण्यासाठी प्रथम केंद्र शासनाची परवानगी मिळणे तसेच शिवडी बी.डी.डी. चाळीची जागा राज्य शासनाच्या नावे होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शिवडी येथील बीडीडी चाळींची जमीन राज्य शासनास हस्तांतरित करण्याकरिता केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) सन 1921-25 च्या दरम्यान मुंबईतील वरळी, नायगांव, ना.म.जोशी मार्ग (डिलाईल रोड) व शिवडी येथे एकूण 207 चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. या बी.डी.डी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये जवळपास एकूण 15 हजार 584 भाडेकरूंचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे. या जुन्या झालेल्या व मोडकळीस आलेल्या बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाने म्हाडास सुकाणू अभिकरण (Nodal Agency) व नियोजन प्राधिकरण (Planning Authority) म्हणून नेमले आहे. शिवडी येथील 12 बी. डी. डी. चाळींमधील 960 गाळयांपैकी सुमारे 114 निवासी गाळे व 46 अनिवासी गाळे असल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुनील राणे, कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

०००

गिरणी कामगारांना ठाणे जिल्ह्यात म्हाडामार्फत घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध करुन घेणार – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. २८ : मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबई शहरात, उपनगरात जागा उपलब्ध नसल्याने सवलतीच्या दरात म्हाडामार्फत घरे बांधण्यासाठी ठाणे जिल्हयातील 43.45 हेक्टर शासकीय जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या जमिनीपैकी 21.88 हेक्टर जमीन म्हाडामार्फत गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास सुयोग्य आहे, असा अहवाल नुकताच ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाला असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुनील राणे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की,  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकूण 58 बंद / आजारी गिरण्यांपैकी 32 खाजगी मालकीच्या, 25 राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या व महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या एका गिरणीचा समावेश आहे. या 58 गिरण्यांपैकी 11 गिरण्यांमध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर नसल्यामुळे म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेला नाही. उरलेल्या 47 गिरण्यांपैकी 10 गिरण्यांमध्ये म्हाडाचा वाटा शून्य आहे. सद्य:स्थितीमध्ये 33 गिरण्यांच्या 13.78 हेक्टर जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित चार गिरण्यांचा मिळून 10 हजार 192 चौ.मी जमिनीचा वाटा निश्चित झालेला आहे. मात्र अद्याप त्या जमिनाचा ताबा म्हाडास हस्तांतरित झालेला नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            म्हाडास ताबा प्राप्त झालेल्या जमिनीपैकी आतापर्यंत एकूण 15 हजार 870 सदनिका गिरणी कामगारांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी म्हाडाकडून सोडत काढण्यात आली आहे. सोडतीतील एकूण 13 हजार 760 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून, 10 हजार 247 गिरणी कामगारांना सदनिकेचे वितरण करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र गिरणी कामगारांना सदनिका वितरणाची कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मुंबई शहरामध्ये 9 गिरण्यांच्या जागेवर 11 चाळी अस्तित्वात आहेत. सद्य:स्थितीत या 11 चाळींपैकी 7 चाळी या उपकरप्राप्त आहेत. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने उर्वरित बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करणे आणि या चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याची गृहनिर्माण विभागास विनंती केली आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या विनंतीनुसार बिगर उपकरप्राप्त चाळींना उपकर लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाकडून प्राप्त झाला असून तो प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            प्रचलित नियमानुसार मुद्रांक शुल्काचा भरणा हा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. गिरणी कामगार सोडतीमधील यशस्वी गिरणी कामगार/वारस यांनी सदनिकेच्या विक्री किंमतीचा भरणा मुदतीत न केल्यास त्यावर विलंब आकार/व्याज आकारण्यात येते. हा विलंब आकार/व्याज माफ करण्याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाने सादर केला असून तो विचाराधीन असल्याचेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

             मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून रेंटल हौसिंग योजनेतील 2 हजार 521 सदनिकांची गिरणी कामगारांसाठी सोडत काढण्याचे ठरले आहे. त्यापैकी काही घरांचा वापर कोविड विलगीकरण कक्ष म्हणून झाला असल्यामुळे, त्यामध्ये अनेक लहान मोठ्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. या घरांची संपूर्ण दुरुस्ती झाल्यानंतर त्या घरांचा ताबा म्हाडास मिळणे अपेक्षित आहे. पुढील सोडतीकरिता 1 लाख 50 हजार 973 गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्याबाबत म्हाडाकडून कामगार आयुक्त यांना पत्रान्वये यादी पाठविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य बाळासाहेब थोरात, अजय चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारले.

०००

दीपक चव्हाण/विसंअ/