१९८० मध्ये इंदिरा गांधीनी पुलोद सरकार बरखास्त केलं. त्यावेळी पवारांना विरोधी बाकावर बसावं लागलं. विरोधी पक्षनेते झाल्यावर पवारांकडे एक तरुण आला आणि नोकरीची मागणी केली. नोकरी मागायला आलेल्या तरुणाला पवारांनी पीए म्हणून सोबतीला घेतलं. हा पीए म्हणजे दिलीप वळसे पाटील. तेव्हापासून वळसे पाटील पवारांसोबत सावलीसारखेस वावरले. पण जवळपास पाच दशकं साथ देणाऱ्या पवारांची वळसे पाटीलांनी साथ सोडली.
> १९९० ला शरद पवारांनी दिलीप वळसे पाटलांना विधानसभेच्या मैदानात उतरवत आमदार केलं
> १९९५, १९९९ ला सलग विजयी, त्यानंतर आघाडी सरकारमध्ये मंत्री पदाची संधी
> १९९९ ते २००९ सलग दहा वर्ष विविध खात्याच्या मंत्री पदाची संधी
> २००९ ला विधानसभेच्या अध्यक्ष पदाची जबाबदारी
> २०१९ ला सगल सातव्यांदा विजयी
विधानसभेच्या अध्यक्षपदी अत्यंत विश्वासू माणसाची नेमणूक केली जाते. हाच विश्वास पवारांनी वळसे पाटलांवर दाखवला. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होताच कामगार मंत्री पदी संधी दिली. अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर गृहमंत्री पदाची संधी दिली. अजित दादांना डावलत पवारांनी वळसे पाटलांवर विश्वास दर्शवला.
एकंदरीतच पवारांनी दिलीप वळसे पाटलांना सत्तेची किती पदं दिली याचा हिशोब लावता येणार नाही. रयत शिक्षण संस्था, पुणे जिल्हा आणि बँक भीमाशंकर साखर कारखाना… अशा अनेक ठिकाणी दिलीप वळसे पाटलांना प्रतिनिधीत्व देण्याचं काम केलं. पवारांनी वळसे पाटलांना राजकीय संधी आणि सत्तेची पदं देण्यात कसीलही कसर सोडली नाही. तरीही वळसे पाटलांनी अजितदादांना साथ दिल्याने पवारांना धक्का बसलाय. आपल्या मर्जीतल्या माणसानेच अडचणी वाढवल्याने पवारांची निराशा झालीय. वळसे पाटलांनी पवारांची साथ सोडायला हवी होती का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातोय.