मशिदीवरील भोंग्यांचा प्रश्न आता थेट मानवाधिकार आयोगासमोर; कठोर कारवाई केली जाणार?न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने दोन्ही अपिलकर्त्यांना आपापले उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी देऊन तीन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली. त्याचवेळी खंडपीठाने ‘पीएनबी’च्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, आरोपीने घेतलेली कर्जे अनधिकृत होती, याची कल्पना बँकेला नव्हती, असे म्हणणे बँकेच्या वकिलांनी मांडले.