कृषि विजेचा सर्वाधिक वापर असणाऱ्या पहिल्या तीन जिल्ह्यात सोलापूरचा समावेश आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सोलापूर जिल्ह्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. या योजनेतून शेतीला दिवसा विनाव्यत्यय वीज देता येणार असून, याबद्दल महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी विकास पुरी यांनी या लेखातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

गावच्या शेतीला लागणारी वीज गावच्या पडीक माळरानावर तयार करुन शेतकऱ्यांना दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा करण्यासाठी शासनाने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०’ राबविण्यास सुरुवात केली आहे. उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनाची ही महत्वाकांक्षी योजना ‘मिशन-२०२५’ मध्ये समाविष्ट करुन योजनेची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरु केली आहे. या योजनेमुळे लवकरच गावोगावी सौर प्रकल्प दिसू लागतील व गावची वीज गावच्या विकासात सहभाग घेईल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज तर मिळेलच पण त्यासोबत शेतीच्या सबसिडीमुळे येणारा आर्थिक बोजा कमी होऊन इतर वीज ग्राहकांवरची क्रॉस सबसिडी सुद्धा कमी होईल.

राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषि वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे, अशा कृषि वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे ऊर्जीकरण करण्याकरिता ‘मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०’ राबविण्यात येत आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनी महावितरणद्वारे प्रति वर्ष ५० हजार रुपये प्रति एकर या दराने भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून ३ हजार कृषि वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असून याकरिता १५ हजार एकर जमिनीवर सुमारे ४ हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. तर ज्या ग्रामपंचायती या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभागी होतील त्यांना शासनाकडून १५ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे.

            या योजनेद्वारे कृषि अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ किमीच्या परिघात २ ते १० (२X५) मे.वॅ. क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित करुन या कृषि वाहिन्यांवरील कृषि ग्राहकांना दिवसा ८ तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. सदर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महावितरणने ऑनलाईन लँड पोर्टल सुरू केले आहे. शेतकरी किंवा तत्सम व्यक्ती विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आपली जमीन देऊ शकतो. तेथील सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के.व्ही उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.

या योजनेअंतर्गत कृषि वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरणला भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देताना जागेच्या त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किंमतीच्या ६ टक्के दरानुसार परिगणत केलेला दर किंवा प्रति वर्ष ५० हजार रुपये प्रति एकर यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्यादराने वार्षिक भाडेपट्टयाचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base rate) प्रत्येकी वर्षी ३ टक्के सरळ पध्दतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल. या अनुषंगाने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपली जमीन भाडेतत्वावर देण्यासाठी https://www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.php या संकेतस्थळावर अर्ज करणे अपेक्षित आहे.