मुंबई, 25 मे 2023 : जी-20 समूहाच्या आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील कृतिगटाची (डीआरआरडब्ल्यूजी) मुंबई येथे आयोजित दुसरी बैठक आज संपन्न झाली. आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील कोणत्याही चर्चेची मध्यवर्ती संकल्पना म्हणून आपत्तीप्रती लवचिक पायाभूत सुविधा आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी निधी पुरवठा यांचे महत्त्व तांत्रिक तसेच कार्यकारी पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी या बैठकीदरम्यान समजून घेतले.
आजच्या बैठकीत, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतील गुंतवणुकीला पाठिंबा देणारी, विखंडन रोखणारी आणि अशा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला प्रोत्साहन देणारी संस्थात्मक चौकट असणे इष्ट आहे आणि जी-20 समूहाच्या देशांच्या कायदेशीर आराखड्यात अशा प्रकारच्या चौकटीच्या रचनेला प्रोत्साहन द्यायला हवे या मुद्द्यांवर प्रतिनिधींनी चर्चा केली. तसेच समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांवर आपत्तींचा होणारा प्रभाव कमी करण्यात सामाजिक सुरक्षा यंत्रणांची भूमिका हा देखील या चर्चेतील महत्त्वाचा मुद्दा होता.
जी-20 सदस्य देशांतील उत्तम पद्धतींच्या माहितीचे आदानप्रदान आणि आपत्तीच्या घटनांचा अभ्यास याविषयी देखील सदस्यांनी बैठकीत विचारमंथन केले. डीआरआरडब्ल्यूजीचे अध्यक्ष (भारत )तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (एनडीएमए) सदस्य सचिव कमलकिशोर यांनी बैठकीला संबोधित करताना, आपत्तीची लवकर पूर्वसूचना आणि त्वरित कृती, आपत्तीची जोखीम कमी करण्यासाठी लवचिक पायाभूत सुविधा तसेच वित्तपुरवठा या क्षेत्रांमध्ये संकलित माहितीच्या माध्यमातून सहकार्य देऊ केले. सरकारचे प्रतिनिधी, डीआरआर विशेषज्ञ, संयुक्त राष्ट्र संस्थांचे अधिकारी, समुदायाधारित संघटनांचे प्रतिनिधी, बहुपक्षीय विकास बँका तसेच वित्तपुरवठा गट आणि संशोधनविषयक संघटनांचे प्रतिनिधी डीआरआरडब्ल्यूजीच्या या दुसऱ्या बैठकीला उपस्थित होते. आपत्तीप्रती लवचिक पायाभूत सुविधाविषयक आघाडीचे प्रतिनिधी देखील या चर्चेत सहभागी झाले होते.
एनडीएमए ने संयुक्त राष्ट्रांचे आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील कार्यालय (युएनडीआरआर), लहान मुले आणि तरुण वर्ग यांच्यासाठीचा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गट, युएनईपी आणि इतरांच्या सहकार्याने आयोजित केलेला आपत्ती जोखीम कपातीसाठी पर्यावरणावर आधारित दृष्टीकोन विषयक कार्यक्रमाने या बैठकीची सांगता झाली.
मुंबईत 122 प्रतिनिधींच्या सहभागासह आयोजित दुसऱ्या डीआरआरडब्ल्यूजी बैठकीच्या कालावधीत आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्त पुरवठा या विषयावर आधारित खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या गोलमेज बैठकीमध्ये लक्षणीय उपस्थिती दिसून आली. या बैठकीत डीआरआर हा विषय खासगी क्षेत्रासाठी वित्त पुरवठ्याच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा बनवण्यातील आव्हाने समजून घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
तंत्रज्ञान संबंधी चर्चांमध्ये, जी-20 सदस्य देशांनी डीआरआरडब्ल्यूजीच्या आगामी तीन वर्षांसाठीच्या मार्गदर्शक आराखड्यावर चर्चा केली. हा उपक्रम असाच पुढे सुरु ठेवण्यासाठी ट्रायोका देश आणि दक्षिण आफ्रिका या मध्ये मालकी हक्काची भावना रुजवण्यावर भारतीय अध्यक्षतेने आपला विश्वास दर्शवला आहे.धोरणात्मक निर्णयांमध्ये आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या मुद्द्याला मुख्य प्रवाहात स्थान मिळेल आणि डीआरआरसाठी उपयुक्त साधने तसेच यंत्रणा यांना अर्थ पुरवठा केल्यामुळे, या संदर्भातील यंत्रणा आपत्तीला देण्यात येणाऱ्या प्रतिसादाकडून आपत्तीप्रती आगाऊ कृती तसेच जोखीम कपात यांकडे वळतील अशी आशा या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, कार्यगटाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (एनडीएमए) सदस्य सचिव कमल किशोर यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन समारंभ झाला. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागातर्फे आयोजित “सुरक्षित मुंबई, भविष्यासाठी सज्ज मुंबई – छायाचित्रण; या विषयावरील छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारीही यावेळी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, युनायटेड नेशन्स फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शनच्या महासचिवांच्या विशेष सचिव मामी मिझुटोरी देखील या प्रतिनिधींमध्ये उपस्थित होत्या.
आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील कार्यगटाच्या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, “आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा” यावर प्राधान्याने, दिवसभराच्या कार्यक्रमांद्वारे चर्चा करण्यात आली. पुढे ही चर्चा उप विषयांमध्ये विभागून करण्यात आली. प्रतिनिधींनी यावेळी शहरांना आपत्तीत टिकून राहण्यासाठी प्रतिरोधक बनवणे, शहरी पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा करणे, भविष्यासाठी सज्ज अशा नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे इत्यादी विविध पैलूंवर चर्चा केली.या बैठकीत खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे, क्षेत्रीय उपक्रम, पुनर्बांधणीसाठी विमा संबंधित यंत्रणा आणि सामाजिक संरक्षण यंत्रणा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा झाली. या बैठकीशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी ), आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियायी विकास बँक आणि पुनर्रचना आणि विकासासाठी युरोपियन बँक (ईबीआरडी ) सारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील तज्ञांचा सहभाग होता.
भारताच्या जी -20 अध्यक्षपदाअंतर्गत आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या कार्यगटाची तिसरी आणि अंतिम बैठक चेन्नई येथे 24 ते 26 जुलै 2023 दरम्यान होणार आहे. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील कार्यगट हा भारताने त्याच्या जी -20 अध्यक्षतेखाली हाती घेतलेला उपक्रम आहे. या वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये आपत्ती जोखीम कमी करण्यासंदर्भातील कार्यगटाची पहिली बैठक गांधीनगरमध्ये झाली. जी -20 मध्ये आपत्ती जोखीम कमी करण्याचा भारताचा हा उपक्रम आपत्ती जोखीम करण्यासाठी सेंडाई आराखडा (सेंडाई फ्रेमवर्क) 2015 ते 2030 चा एक भाग आहे. आपत्तीच्या जोखमीपासून विकासाचे संरक्षण करण्यासाठी सदस्य-राष्ट्रांना ठोस कृती योजना प्रदान करणारा हा पहिलाच मोठा करार आहे.
* * *