महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय?

कोणत्याही मोठ्या निवडणुका जवळ आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून लोकप्रिय निर्णयांचा सपाटा लावण्यात येतो. मुंबईत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी हक्काचं घर घेताना मोठी कसरत करावी लागते. त्यामुळे घराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांबाबत निर्णय घेऊन सरकारने त्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

दरम्यान, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर नव्या योजनेतील लाभार्थी झोपडपट्टीधारकांच्या अटी आणि शर्थी निश्चित करण्यासाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

सत्ताधाऱ्यांचं मिशन मुंबई

महाराष्ट्रात मागील वर्षी झालेल्या सत्तांतरानंतर मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षांकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. पालिका निवडणुकीपूर्वी मुंबईकरांना दृश्य स्वरुपातील विकास दाखवता यावा, यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून मुंबई शहरात सुशोभीकरणाचं काम केलं जात आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार केल्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या ताब्यात गेल्या अनेक दशकांपासून असलेली मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी भाजप-शिंदे गट आतूर आहे. यासाठीच शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करतानाच पूल, फूटपाथ, उद्याने, समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता, रंगरंगोटी, विद्युत सुशोभीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून पालिकेचा सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टीधारकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.