महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावाद नेत्यांच्या भाषणबाजीने सतत पेटत राहिला आहे. या वादात महाराजांचे समाधीस्थळ विकसित झाले नाही. दोन्ही राज्यात सतत तणावाचे वातावरण असते, त्यामुळे तेथील मराठी बांधवांच्या मागणीकडे कर्नाटक सरकार नेहमीच दुर्लक्ष करते, शिवाय सीमाबांधवांवरील अन्यायही कमी होत नाही. या पार्श्वभूमीवर शहाजी महाराजांच्या समाधीस्थळाचा विकास होण्यासाठी तेथील मराठी बांधवांची धडपड सुरू आहे, पण त्याला यश येताना दिसत नाही.

कर्नाटकात भाजप, काँग्रेस आणि जनता दलाची सत्ता असताना तीन वेळा दोन कोटी, एक कोटी आणि पन्नास लाख असा निधी देण्याची घोषणा झाली. पण समाधीस्थळाला पुरेशी जागा नाही असे कारण पुढे करून हा निधी परत गेला. सध्या तेथे एक एकर जागा असून अजून जागेची गरज आहे, ती जागा मिळत नसल्याने अनेक अडचणी येत आहेत.

दोन्ही राज्यातील तणाव निवळावा म्हणून म्ह्णून महाराष्ट्र सरकारने शहाजी महाराजांच्या समाधी स्थळाच्या जीर्णोद्धाराचा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी कर्नाटक सरकारला निधी सुपूर्द करण्याचेही ठरले. तशी घोषणा समन्वयमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. दोन्ही राज्याच्या समन्वयातून समाधी स्थळाचा जीर्णोद्धार व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात निर्णय झाला, पण सीमाप्रश्न चिघळत गेल्याने हा प्रस्ताव कागदावरच राहिला आहे.

सध्या कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. मतावर डोळा ठेवून समाधीस्थळासाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे. पण यापूर्वी प्रमाणेच हा निधी परत जाऊ नये यासाठी मराठी बांधवांची धडपड सुरू आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात एकाच पक्षाचे सध्या तरी सरकार असल्याने तसे होऊ नये यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

“छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांच्या नावाचा वापर सर्वच राजकीय पक्ष केवळ मतांच्या राजकारणासाठी करत आहेत, पण अशावेळी छत्रपती शहाजी महाराजांचे समाधीस्थळ उघड्यावर आहे, याचे त्यांना काहींच का वाटत नाही हेच कळत नाही.”
– विश्वास पाटील, ज्येष्ठ साहित्यिक