विकासाकडे घेऊन जाणारा जिल्हा म्हणून बीड जिल्ह्याला ओळख देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातून केलेल्या उपाययोजना त्याला पाठबळ देणाऱ्या आहे. यातूनच बीड  जिल्ह्याच्या विकासाची वाटचाल होणार आहे. राज्यस्तरावरून राबवल्या जाणाऱ्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांमध्ये शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यासह अनेक समाज घटकांना समावून घेत विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे..

यासह तीर्थक्षेत्र जिल्ह्यातील जाणारे रस्ते या पायाभूत विकासाच्या तरतूदींबरोबरच व्यक्तिगत लाभाच्या योजना माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे, लेखातून तरतुदी बद्दल माहिती देत आहे.

मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांसारखे बीड जिल्ह्यात देखील पावसाचे प्रमाण कमी आहे व त्यामुळे शेतीत पिकत नसल्याने रोजगाराच्या शोधात शहरांमध्ये जाणारे मजूर तसेच साखर हंगामात ऊसतोडीसाठी शेजारील राज्य व परराज्यात जाणारे जवळपास 4 लाख ऊसतोड कामगार यामुळे जिल्ह्यातील शेताला पाणी मिळाले तर हा मजूर  शेती मालक होईल यादृष्टीने अर्थसंकल्पातून तरतूद झाली आहे. हे सुरुवातीला सांगावेसे वाटते.

अर्थसंकल्पाचे पंचामृत

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प जाहीर केला.  पाच सूत्रांमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्पाला एक ठिकाणी आणले आहे.

महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाची  गरज काय आहे, त्याच्या संकल्पना  मागवण्यात आल्या  शासनाकडे चाळीस हजार सूचना व मागणी आल्या. त्यातले काही अतिशय चांगले मोलाच्या संकल्पना यात होत्या. अशा सगळ्यांच्या जन भागीदारीतून हा अर्थसंकल्प तयार झाला आहे…

अर्थसंकल्पाचे पंचामृत या स्वरुपात या अर्थसंकल्पात पाच सूत्र मांडले आहेत …

यामध्ये;

१.समृद्ध शेतकरी शाश्वत शेतीचा विचार

२.महिला, ओबीसी, एससी, एसटी अशा सगळ्या समाज घटकांना सोबत घेऊन एकत्रित सामूहिक विकासाचा विषय

३.पायाभूत सेवांच्या माध्यमातून त्याच्यावरचे गुंतवणूक काढून रोजगार निर्मितीला चालना

४. रोजगार क्षम युवा तयार करणं अशा प्रकारचा विचार

५.पर्यावरण पूरक विकास

बीड जिल्हा साठी यामध्ये मराठवाड्यासाठी महत्वपूर्ण वॉटरग्रीड प्रकल्प व मूळ शेती क्षेत्राला लाभदायक ठरणाऱ्या अनेक तरतुदी यात आहेत…

मागील दोन तीन वर्ष सोडता पूर्वीचा काळ आठवला तर जिल्ह्याची दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये व भागात तर खूपच कमी पाऊस  असतो. उन्हाळ्यात पाण्यासाठी टँकर द्वारे पाणी पुरवठा , जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरु केल्या जातात. याबरोबर सिंचना खालील शेतजमीन नसल्याने अनेकजण स्थलांतरित होतात. साखर हंगामात तर दरवर्षी ऊसतोडीसाठी राज्यात व पर जिल्ह्यात जातात. परंतु हे थांबविण्यासाठी कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये मराठवाड्यासाठी महत्त्वाच्या आणि बीड व धाराशीव जिल्ह्यातील नागरिकांच्या महत्वाच्या असणाऱ्या कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी ११ हजार ६२६ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

बीड  जिल्ह्यासाठी जायकवाडी, माजलगाव धरणातून पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. तसेच धाराशीव जिल्ह्यासाठी उजनी, सीना कोळेगाव, निम्नतेरणा धरणातून पाणी जाणार आहे.

मराठवाडा वॉटरग्रीडचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठविला देखील आहे. यातून प्रत्येक घर व गावपर्यंत बंद नळापर्यंत पाणी नेणारा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आकार घेऊ लागेल. पानाची होणारी नासधूस थांबेल.

पंचामृतातील पहिल्या समृद्ध शेतकरी शाश्वत शेतीचा विचार प्रत्यक्षात उतरवताना महाराष्ट्रातील शेतकरी बंधूना केवळ एक रुपयांत पीकविमा उपलब्ध होणार आहे.  महाकृषी विकास अभियानंतर्गत ५ वर्षात ३  हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. मागेल त्याला शेततळ्यासोबत आता मागेल त्याला अस्तरीकरण ही योजना राबवण्यात येणार आहे.

शेतकरी सन्मान योजनेत राज्याने 6 हजार रुपयाची भर घातली आहे आता शेतकऱ्याला 12 हजार रुपये वर्षाला मिळणार आहे आणि एवढंच नाही तर जे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत. यातल्या शेतकऱ्यांना आपण डीबीटीने पहिल्यांदा प्रत्येक व्यक्ती अठराशे रुपये देतो म्हणजे पाच लोकांचा परिवाराचा जर विचार केला तर त्याला 9 हजार रुपये मिळणारे म्हणजे 6 हजार रुपये केंद्राचे 6 हजार रुपये आपले आणि हे 9 हजार रुपये असे 21 हजार रुपये त्या परिवारामध्ये जाणार आहे. 21 हजार रुपये .जिल्ह्यातील शेतमजूर व शेतकरी घटकासाठी ही फार महत्वाची बाब आहे. ‍

नैसर्गिक आपत्ती मध्ये शेतकऱ्याला साथ देणारा पिक विमा..

पिक विमा योजनेत आता शेतकऱ्याने केवळ एक रुपया भरावा लागणार आहे. जिल्ह्यातील 5 लाख पेक्षा जास्त शेतकरी सभासदांना व साडेसात लाख हेक्टर शेतीसाठी याचा उपयोग होईल. याकरता भरावा की शेतकऱ्याचा रजिस्ट्रेशन असलं पाहिजे विमा कोणाला देतोय ही माहिती मिळेल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीने शेतीमध्ये नुकसान झाले की  हे रजिस्टर शेतकऱ्याकडे जाऊन त्याची पडताळणी करावी लागते. त्यासाठी उपयोगाची बाब म्हणून केवळ एक रुपयांमध्ये विमा हा पण शेतकऱ्याला दिला जातोय.

अर्थसंकल्पात मिशन मिलेट साठी तरतूद केली आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने चांगली असलेले तृणधान्य वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा यातून प्रयत्न केला जात आहे ज्वारी बाजरी नाचणी ही कमी पाण्यामध्ये ही पीकं येतात या पिकांसोबत चारा तयार होतो. त्यामुळे या प्रयत्नातून शेती क्षेत्रामध्ये सस्टेनेबल इकोसिस्टेम तयार होण्यास गती मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यात मिशन मिलेट  तृणधान्याचे बाबत जनजागृती मोहिम राबवण्यात येत आहे. मिलेट दौड यांचे आयोजन केले गेले. नाचणी, ज्वारी असेल बाजरी असेल अगदी राजगिरा पर्यंत देखील आता त्याचे वेगवेगळे व्यंजन तयार होतात. त्याचा आहारात समावेश करण्यासाठी आपण देखील प्रतिज्ञा करणे गरजेचे आहे.

जिल्ह्यातून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग..‍

जिल्ह्यासाठी पर्यटन व दळण वळण विकास घडवणारा शक्तिपीठ महामार्ग जात आहे. मराठवाडयातील इतर  जिल्ह्यांसह बीड मधून व पूढे जावून सोलापूर,सिंधूदुर्ग मार्गे जातो. पवनार (वर्धा) ते पात्रादेवी (सिंधुदुर्ग) महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी ८६ हजार ३०० कोटींची तरतूद केली आहे. नागपूर-गोवा या शक्तिपीठ  महामार्गावर अंबाजोगाई व परळी वैजनाथ हे दोन तीर्थक्षेत्र येत आहेत.

यामुळे माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, अंबाजोगाई ही शक्तिपीठे, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ ही दोन ज्योतिलिंगे, नांदेड गुरुद्वारा, पंढरपूर, कारंजा लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत.  जिल्ह्यातून पर्यटन व पर्यटकांचा ओघ वाढल्यास अर्थकारणाला गती देत रोजगार निर्मिती देखील वाढणार आहे.

शिक्षण आणि रोजगार यावर भर 

विविध कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संस्था असते यांना सेंट्र ऑफ एक्सलन्स मध्ये कसं बदलता येईल या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे.   आयटीआय, पॉलिटेक्निक  आणि स्किल डेव्हलपमेंट हे  ग्रामीण भागात देखील नेतो आणि त्याचवेळी शाळांमधून स्किल डेव्हलपमेंट देण्यात प्रयत्न दृष्टीने याची रचना केली आहे. प्रत्येकाने कुठले ना कुठले कौशल्य घेतले पाहिजे. तसेच कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात येत आहे.

वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड योजना जाहीर केली आहे. या नवीन अभय योजनेत कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापाऱ्यांची थकबाकी २ लाखांपर्यत असल्यास ही रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय स्वागर्ताह आहे. त्याचा लहान व्यापाऱ्यांना लाभ होणार आहे. थकबाकी ५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास ८० टक्के रक्कम माफ केली जाणार आहे. त्याचाही मध्यम व्यापारी वर्गास लाभ होणार आहे. लॉजिस्टिक पार्कचे लवकरच धोरण निश्चित केले  जाणार आहे.

यामुळे “अर्थसंकल्पातील “पंचामृत” महाराष्ट्राच्या विकासाचे चक्र गतिमान करणारे असून  गोरगरीब,शेतकरी, महिला यांना न्याय देतांना उद्योग , पायाभूत सुविधांना वेग देणारा हा गेल्या दहा वर्षातील सर्वोत्कृष्ट अर्थसंकल्प आहे” असे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. विकासाची दूरदृष्टी असलेल्या उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला निश्चितपणे एक ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी मार्ग सुकर करेल असे त्यांनी नमूद केले आहे.

जिल्ह्यातील अनेक भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या गहिनीनाथ गडाचा होणार विकास

पाटोदा तालुक्यातील गहिनीनाथ गडाचे संवर्धन व विकासासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गहिनीनाथ गडावर आले होते. यावेळी त्यांनी विकासासाठी भरीव निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ही तरतूद करण्यात आली आहे.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना या योजनेमध्ये दीड लाखापर्यंत आतापर्यंत मोफत उपचार होत होते. आता दीड लाखाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवली आहे. उपचारांची गरज भासणाऱ्या आजारांमध्ये जे आजार त्यात नाहीत आहे त्यांचा नव्याने  समावेश करण्यात येत आहे.

बीड जिल्ह्यात अनेक क्षेत्रात काम करणारे असंघटीत कामगार आहेत. घरगुती कामगार, रीक्षा व्यावसायिक्‍  आणि छोट्या व्यवसायात काम करणारे कामगार आहेत. राज्यातील अशा तीन कोटी असंघटित कामगारांकरता “असंघटित कामगार कल्याण मंडळ” तयार करण्यात येत असून त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.

महिला व मुलींच्या विकासासाठी 

आपल्या राज्याला व देशाला विकसित व्हायचे असेल तर लोकसंख्येचा  50% भाग आहे महिला वर्गाला मुख्य धारेमध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये जोपर्यंत आणत नाही तोपर्यंत आम्ही विकास करू शकत नाही.  म्हणून पूर्वी

माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि आता नवीन योजनेमध्ये मुलगी जन्माला आल्याबरोबर 5000 रुपये  पहिल्या वर्गात 4000 रुपये सहाव्या वर्गात 6000 रुपये अकरा वर्ग 8000 रुपये आणि 18 वर्षे 75 हजार रुपये म्हणजे मुलगी ही स्वतः स्वतःचा एक प्रकारे शिक्षणाचा खर्च पेलू शकेल अशा प्रकारची याची रचना हे आपण केली आहे . तसेच एसटी बस मध्ये प्रवासभाडयात 50%  सरसकट सूट दिली आहे.

इतकेच नव्हे तर 50 वर्किंग वुमन होस्टेल योजनेमध्ये महाराष्ट्रात 60% प्रसार केंद्र देणार आहे व 40% पेक्षा राज्य सरकारच्या खर्चातून तयार करतो आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात याचा फायदा होईल दुसऱ्या योजनेमध्ये 50 अशा प्रकारच्या संस्था अथवा भवन तयार करतो ज्या ठिकाणी विविध अत्याचाराने ग्रस्त किंवा  समाजाने नाकारलेल्या व्यवसाय किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अशा कुठल्यातरी कारणामुळे विनाआधार निराश्रित झाल्यात अशा महिलांना त्या ठिकाणी राहण्याकरता 50 अशा प्रकारचे भवन तयार करत आहेत.

घरकुलापासून दूर राहिलेल्यांसाठी आवास प्लस

त्याच्या अंतर्गत विविध योजनांतून अंमलबजावणी केली जात आहे. बीड जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी मागील वर्षी 15 हजार घरकुलांचे नियोजन करण्यात आले त्यात मोठी वाढ होऊन अनेकाच्या स्वतःच्या घराच्या स्वप्नांना बळ मिळणार आहे.

सामान्य माणसाचा विकासासाठी त्याला घर, पाणी, इलेक्ट्रिसिटी, अन्नधान्य या गोष्टी देण्याचा सूक्ष्म विचार यात करण्यात येत आहे, राज्यातर्फे त्यात भर घातली आहे. हा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा पुढील टप्पाच राबवण्यात येणार आहे. यासाठी पूर्वी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणात राहून गेलेल्या लोकांची यादी पुन्हा तयार करण्याचा निर्णय झाला असून रजिस्ट्रेशन सुरू केलं आहे. महाराष्ट्रमध्ये केंद्र व राज्य योजनेतून एकत्रित १० लाख घर दिले जाणार आहेत.

सर्वसामान्यांना समोर ठेवून महाराष्ट्रासह बीड जिल्ह्यातील विकासाचा मार्ग या अर्थसंकल्पातून खुला होत आहे हे निश्चित !!!

—

संकलन : किरण वाघ,

माहिती अधिकारी,

बीड

0000