राष्ट्रीय प्रकल्पास रेडिरेकनरनुसार जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी शासन सकारात्मक – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. २७ : राज्यातील राष्ट्रीय प्रकल्पांना चालना मिळावी, प्रकल्पाची किफायतशीर किंमत असावी यासाठी शासन विद्यमान अधिसूचनेनुसार  राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांलगत असलेल्या जमिनी भूसंपदित करताना त्याचा मोबदला बाजारभावाने देण्यात येतो. तथापि, या रेडीरेकनरच्या मूलभूत प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी शासनाची भूमिका सकारात्मक असेल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग लगत असलेल्या जमिनीचा रेडिरेकनरचा दर तसेच कृषक दर वेगवेगळा असतो. त्यामुळे जमिनी संपादित करताना वेगवेगळा दर निश्चित केला जातो. महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना त्याचा दर वेगवेगळ्या ॲथॉरिटीकडून केला जातो. त्यामुळे या वेगवेगळ्या किमतीसाठी धोरण ठरविले जाईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनीही यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता.

000

सप्टेंबर २०२३ पर्यत लम्पी आजाराची लस महाराष्ट्रात तयार होणार – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची विधानपरिषदेत माहिती

नागपूर, दि. २७ : राज्यातील 33 जिल्ह्यात एक लाख 78 हजार 72 गोवर्गीय जनावरे लम्पी चर्मरोगाने बाधित झाले होते. मात्र वेळेत 100 टक्के लसीकरण केल्याने पशुधनाचा मृत्यू कमी झाला आहे. सप्टेंबर 2023 पर्यंत लसीकरणात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण होणार असून राज्यात ही लस तयार होणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी लम्पी चर्मरोगाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता, प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री विखे-पाटील बोलत होते.

श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील काही जिल्ह्यात लम्पी आजार बळावला होता. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार तातडीने लसीकरणाचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाने 100 टक्के लसीकरण गतीने केल्याने पशुधनाचा मृत्यू दर कमी झाला. यामध्ये राज्याने विशिष्ट पद्धती अवलंबल्याने लसीकरण पूर्ण झाले. प्रत्येक जिल्ह्यात औषध बँक आणि तीन कोटी रुपये दिले. राज्य शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारने स्वीकारल्या आहेत.

आर्थिक मदतीबाबत शासन सकारात्मक

पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणातील आर्थिक निकषानुसार अर्थसाहाय्य देण्यात येत आहे. यामध्ये मृत गाय 30 हजार, बैल 25 हजार आणि वासराला 16 हजार रुपये देण्यात येत आहे. मात्र यामध्ये आणखी वाढ करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही श्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

कायमस्वरूपी विमा योजना सुरू करणार

राज्यात पशुधनाला अनेक आजरांचा सामना करावा लागतो. यात लाखो रुपयांचे पशुधन दगावण्याची शक्यता असते. यामुळे पशुपालकाचे नुकसान होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी मदत व्हावी म्हणून सर्व जनावरासाठी व्यापक स्वरूपात विमा योजना सुरू करण्याचा विचार असल्याचे श्री विखे पाटील यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

आतापर्यंत 3383.85 लाख रुपयांचा निधी मृत पशुधनाच्या पशुपालकांना वाटप केला आहे. उर्वरित पशुपालकांना 15 दिवसात मदत देण्यात येईल. पशुवर स्वतः उपचार केले असल्यास शेतकऱ्यांना योग्य परतावा दिला जाईल. शिवाय पशुसंवर्धन दवाखान्यातील रिक्त जागा येत्या दोन महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येतील, असेही उप प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सतेज पाटील, गोपीचंद पडळकर, अमोल मिटकरी, प्रवीण दराडे, महादेव जानकर, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

०००

संजय ओरके/विसंअ/