प्रामुख्याने लोकांचा सहभाग असलेली, पक्षकारांना परवडणारी, कमी खर्चाची आणि सुलभ व लवकर न्याय मिळवून देणारी समाजातील सांविधिक न्यायपद्धतीला पूरक असणारी  न्याययंत्रणा म्हणून ‘लोकन्यायालय’ ओळखली जातात. लोकन्यायालयाच्या संकल्पनेचे मूळ प्राचीन काळापासून भारतीय समाजव्यवस्थेत आढळते. त्या काळात गाव अथवा ग्रामपंचायत तसेच जातपंचायतमार्फत न्यायनिवाडा होत असे. गावातील जुनी-जाणती अनुभवी व वयस्कर व्यक्ती स्थानिक तंटे व कलह सामोपचाराने सोडवीत असत. पक्षकारांचे दावे, तक्रार, फिर्याद इत्यादी ऐकून घेऊन त्यांवर निर्णय देत असत. अनौपचारिक कार्यपद्धतीने चालणाऱ्या या न्यायप्रकारात विलंब, खर्च, तांत्रिकता इ. दोष नसल्यामुळे ती लोकाभिमुख होती. या व्यवस्थेचा आधुनिक प्रकार म्हणजेच आजची लोकन्यायालये.

लोकन्यायालयाचे आयोजन जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणामार्फत केले जाते. राज्य व जिल्हा विधी सेवा समिती तसेच उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती यांच्यातर्फे विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम,१९८७ मधील तरतुदींनुसार लोकन्यायालयांचे वेळोवेळी आयोजन करण्यात येते. ‘न्याय सर्वांसाठी’ हे विधी प्राधिकरणाचे घोषवाक्य आहे. राज्यघटनेच्या १४ व्या अनुच्छेदानुसार सर्व नागरिकांना समान संधी देण्यात आली असून अनुच्छेद ३९ नुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदेविषयक सहाय्य देण्याची जबाबदारी शासनावर सोपविण्यात आली आहे. लोकन्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यासाठी ज्या न्यायालयात खटला सुरु आहे तेथे संपर्क साधावा. तालुका विधी सेवा समिती, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई येथे संपर्क साधता येतो. लोकन्यायालयामुळे न्यायालयातील प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे सामंजस्याने आणि तडजोडीने निकाली काढण्यात येतात. पक्षकारांचा पैसा, वेळ व श्रमाची बचत होते. तसेच न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची संख्या कमी होऊन न्यायव्यवस्थेवरील ताण काही प्रमाणात कमी होण्यास निश्चितच मदत होते.

राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये लोकन्यायालये नियमितपणे भरविली जातात. प्रत्येक जिल्ह्याच्या व तालुक्याच्या ठिकाणी दोन महिन्यातून किमान एकदा व आवश्यक असल्यास  अधीक वेळा पूर्वसूचना देऊन लोकन्यायालयाचे आयोजन केले जाते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा न्यायालयात तर तालुक्याच्या ठिकाणी तालुका न्यायालय परिसरात लोकन्यायालये आयोजित करण्यात येतात. उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई येथे तसेच नागपुर आणि औरंगाबाद खंडपीठाचे ठिकाणी देखील लोकन्यायालये भरविली जातात. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये व तालुक्याच्या ठिकाणी कायम व अखंडित लोकन्यायालये स्थापित झाली आहेत. महाराष्ट्रात व अन्य राज्यात डिजीटल लोकन्यायालये आयोजित करण्यास सुरुवात झाली आहे. डिजीटल लोकन्यायालये भविष्यात न्यायदानाच्या क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणतील.

पक्षकारांना त्यांच्यामधील वाद समजूतीने सोडविण्याची ईच्छा असल्यास ते केव्हाही लोकन्यायालयापुढे त्यांच्यामधील वाद घेऊन जाऊ शकतात.  लोकन्यायालय एकाअर्थी सांविधीक न्यायालयच असते. लोकन्यायालयात किमान तीन जाणकार व्यक्तींचे पॅनल न्यायाधीशाची भूमिका बजावते. कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त जेष्ठ न्यायाधीश या पॅनलचे प्रमुख म्हणून तर अनुभवी वकील अथवा कायद्याच्या जाणकार व्यक्ती सदस्य म्हणून काम पाहातात. न्यायालयात प्रलबित असलेली प्रकरणे लोकन्यायालयात दाखल करता येतातच शिवाय न्यायालयात दाखल न झालेली प्रकरणेदेखील (Pre-Litigation) समेटासाठी येऊ शकतात. म्हणजेच न्यायालयात वाद प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी देखील लोकन्यायालयासमोर नेऊन त्याचा निवडा करुन घेता येऊ शकतो. यामधे तोंडी पुरावा, उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात.  लोकन्यायालयात दाखल प्रकरणी सामोपचाराने निवाडा न झाल्यास, अशा प्रकरणात विहीत पध्दत अवलंबून योग्य न्यायालयात दाद मागता येते. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ अंतर्गत लोकन्यायालयांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला असून दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा दर्जा लोकन्यायालयाच्या आदेशाला प्राप्त झाला असल्याने तो सर्व संबधितांवर बंधनकारक असतो. या आदेशाविरुध्द अन्य न्यायालयांत अपील दाखल करता येत नसल्याने वादाला पूर्णविराम मिळतो. त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैशाचीही बचत होते. लोकन्यायालये न्यायप्रविष्ट प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याचा सुखद आणि सोपा मार्ग असल्याने नागरिकांनी या न्यायदान व्यवस्थेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हास्तरीय विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे.

लोकन्यायालयात पुणे राज्यात प्रथम

पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने १२ नोव्हेंबर,२०२२ रोजी जिल्हयात आयोजित केलेल्या लोक न्यायालयामधे ६६ हजार ४३९ प्रलंबित दावे निकाली काढून पुणे जिल्ह्याने राज्यात प्रथम स्थान पटकावले. लोकन्यायालयात बँकेच्या कर्जवसूलीचे १ हजार ४०६, तडजोड पात्र फौजदारी ६ हजार १८६, वीज देयक वसूली ३६८, कामगार विवाद खटले १३, भुसंपादन ८८, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण १३६, वैवाहिक विवाद १४४, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट ॲक्टअंतर्गत १ हजार ५११, इतर दिवाणी ३८४, महसूल ५ हजार १४,  पाणी कर वसूली ४९ हजार २६१, ग्राहक विवाद २८ आणि इतर १ हजार ९०० प्रकरणे अशी एकूण ६६ हजार ४३९ निकाली काढण्यात आली आहेत.

तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या ६६ हजार ७४१ प्रलंबित प्रकरणांमधून ९ हजार ६७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि यात ७१ कोटी २९ लाख तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व १ लाख २८ हजार ५४६ दाव्यापैकी ५६ हजार ७६६ दावे निकाली काढण्यात येऊन ६८ कोटी ७३ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ६६ हजार ४३९ दावे निकाली काढण्यात येऊन १४० कोटी २ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले. घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या ५ जोडप्यांनी लोक अदालतीत सामंजस्याने परत संसार करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष मोहिमेअंतर्गत ७ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान १३  हजार ७६० दावे सुनावणीसाठी घेण्यात येऊन त्यापैकी १२ हजार २२ निकाली काढण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक न्यायालयाच्या आयोजनादरम्यान दावे निकाली काढण्यात अग्रेसर राहण्याची परंपरा कायम राखली आहे.

सातारा येथे आयोजित लोकन्यायालयांमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण 10 हजार 837 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 758 प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली असून 18 कोटी 85 लाख 57 हजार 500 रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. तसेच 9 हजार 91 वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली, त्यापैकी 3 हजार 322 प्रकरणे निकाली निघाली काढण्यात येऊन 3 कोटी 97 लाख 13 हजार 879 रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. लोकअदालतीमध्ये एकूण 5 हजार 80 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. 7 ते 11 नाव्हेंबर,2022 या कालावधीत विशेष मोहिमेद्वारे जिल्ह्यामध्ये एकूण 1 हजार 251 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

सोलापूर येथे आयोजित लोकन्यायालयांमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण 27 हजार 036 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 3 हजार 651 प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली असून 25 कोटी 32 लाख 37 हजार 555 रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. तसेच 39 हजार 88 वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली, त्यापैकी 1 हजार 170 प्रकरणे निकाली निघाली काढण्यात येऊन 10 कोटी 58 लाख 54 हजार 458 रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. लोकअदालतीमध्ये एकूण 4 हजार 821 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

कोल्हापूर येथे आयोजित राष्ट्रीय लोकन्यायालयांमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण 11 हजार 474 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 2 हजार 225 प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली असून 49 कोटी 65 लाख 8 हजार 107 रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. तसेच 2 लाख 18 हजार 972 वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली, त्यापैकी 8 हजार 934 प्रकरणे निकाली निघाली काढण्यात येऊन 3 कोटी 49 लाख 45 हजार 697 रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. लोकअदालतीमध्ये एकूण 11 हजार 159 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

सांगली येथे आयोजित राष्ट्रीय लोकन्यायालयांमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण 18 हजार 840 प्रलंबित प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 191 प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली असून 29 कोटी 1 लाख 6 रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. तसेच 1 लाख 51 हजार 338 वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली, त्यापैकी 6 हजार 158 प्रकरणे निकाली निघाली काढण्यात येऊन 2 कोटी 70 लाख 26 हजार 478 रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. लोकअदालतीमध्ये एकूण 7 हजार 349 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.

जयंत कर्पे,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, पुणे

०००