रमेश खोकराळे, मुंबई : ‘मुंबईत येऊन आंदोलन करणारच’, असे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केल्याने वातावरण तापले असतानाच, हा विषय शुक्रवारी दुपारी मुंबई हायकोर्टात अचानक आला. त्यांना मुंबईत येण्यास मनाई करावी, अशी विनंती हायकोर्टात करण्यात आली. मात्र, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम आहे, त्यामुळे या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करून हायकोर्टाने कोणताही प्रतिबंधात्मक आदेश करण्यास नकार दिला.
‘या देशात लोकशाही आहे आणि प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. गेल्या वर्षी जे घडले, तसेच आता होईल, असे गृहीत धरून हायकोर्ट प्रतिबंधात्मक कसा आदेश करू शकते? कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली तर ते हाताळण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम नाही का?’, असे प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केले.
‘मनोज जरांगे आंदोलनाला चालना देणारे ठरतात. त्यांच्यासोबत लाखो लोक येतात. त्यांनी आताही म्हटले आहे की, परवानगी मिळाली नाही तरी ते मुंबईत येणार आहेत. ते रस्त्याने अनेक वाहनांमधून येतात. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक जवळपास ठप्प होते. नोकरदार मंडळी, विद्यार्थी आणि आबालवृद्धांचे खूप हाल होतात. आता त्यांनी आझाद मैदान येथील आंदोलनासाठी परवानगीसाठी अर्ज देखील केलेला नाही. तरीही १२ सप्टेंबर म्हणजे उद्या, मुंबईत येणारच, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्यांचे समर्थकही खूप मोठ्या संख्येने मुंबईत येतील. १४ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सव सुरू होत आहे. गेल्या वर्षी देखील गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरच त्यांनी मुंबईत उपोषण आंदोलन सुरू केल्यानंतर परिस्थिती त्यांच्याच हाताबाहेर गेली आणि मुंबईतील रहदारी जवळपास ठप्प झाली’, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. मयूर खांडेपारकर यांनी कोर्टात मांडले.
मात्र, ‘तुमची संपूर्ण याचिका ही मनातील भीतीवर आधारित आहे. त्यांनी केवळ मुंबईत येण्याची घोषणा केली म्हणून पुन्हा सर्व गेल्या वर्षीप्रमाणेच होईल, असे कसे गृहित धरले जाऊ शकते. राज्य सरकारची यंत्रणा अस्तित्वात आहे आणि ती परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम आहे. जर राज्य सरकारने परिस्थिती हाताळता येत नसल्याचे म्हटले तर त्याचा वेगळा विचार करता येईल. सध्या सरकारची तशी कोणतीही भूमिका नाही. शिवाय लोकशाही व्यवस्था आहे. एखाद्या व्यक्तीला उपोषण करण्यापासून आपण कसे रोखू शकतो? हा मूलभूत अधिकार आहे. केवळ भीतीच्या आधारे काही निरीक्षणे नोंदवून प्रतिबंधात्मक आदेश कसा देता येईल?’, असे खंडपीठाने नमूद केले.
‘भविष्यात तशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि परिस्थिती राज्य सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे दिसले तर हायकोर्ट हस्तक्षेप करेल. या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही’, असे खंडपीठाने शेवटी स्पष्ट केले आणि रिट याचिकेवर नोटीस जारी करून सुनावणी तहकूब केली.
‘प्रकृतीची काळजी घ्यावी’
‘मनोज जरांगे हे गेल्या १२-१३ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीची सरकारने योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे’, असे म्हणणे खांडेपारकर यांनी मांडले. महाधिवक्ता साठे यांनीही त्याविषयी विनंती केली. त्यानंतर ‘वैद्यकीय आणीबाणी उद्भवल्यास आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी सरकार योग्य ती पावले उचलेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे’, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.