मुंबई, दि. ११: राज्यातील पात्र दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांग प्रमाणपत्र (यूडीआयडी) विनासायास आणि मुदतीत उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्राम व वॉर्ड स्तरापर्यंत विशेष अभियान राबवावे. अंगणवाडी सेविका तसेच आशा वर्कर यांच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींच्या घरी भेटी देऊन त्यांची माहिती संकलित करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांनी दिले.
राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत उपसभापती सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे बैठक झाली. या बैठकीस आमदार बच्चू कडू, दिव्यांग विभागाचे सचिव माणिक गुरसाळ, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रविंद्रन, दिव्यांग सक्षमीकरणाचे आयुक्त सत्यजीत बडे यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपसभापती अहिर म्हणाले, दिव्यांग बांधवांना मुदतीत दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळणे हा त्यांचा नैसर्गिक हक्क आहे. त्यामुळे आरोग्य विभाग आणि नगरपालिका, महानगरपालिका प्रशासनाने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या मागणीच्या याद्या तातडीने निकाली काढाव्यात. ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत स्तरावर दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाची माहिती संकलित करून त्याचा आढावा घ्यावा. प्रत्येक विभागाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या पाच टक्के निधीचा प्रभावीपणे विनियोग करण्याची कार्यवाही करावी, असेही अहिर यांनी सांगितले.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना तत्काळ मिळेल, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यात दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत प्राप्त तक्रारी तसेच संशयास्पद प्रमाणपत्रांची तपासणी करावी. दिव्यांगांसाठी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजनेचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत अंत्योदय योजनेचा लाभ, दिव्यांगांसाठी कर्जमाफी योजना, प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन उभारणे, दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठीच्या २०१६ च्या कायद्यानुसार राज्य निधी स्थापन करणे, रेल्वेतील दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यांमध्ये अन्य प्रवाशांचा होणारा प्रवास रोखणे तसेच दिव्यांगांना दर्जेदार सहाय्यभूत साहित्य उपलब्ध करून देणे आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
परभणी आणि अकोला जिल्ह्यात दिव्यांग बांधवांचा सर्वे करून त्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्राचे (यूडीआयडी) वितरण करण्याचे चांगले काम झाले आहे. याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यांतही याप्रमाणे कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा आमदार बच्चू कडू यांनी व्यक्त केली.
००००
एकनाथ पोवार/ससं