मुंबई, दि. ११ : बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा आणि रोजगाराच्या संधी अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे. विविध राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांतील उत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांनी केले.

मुंबईतील हॉटेल ताज महल पॅलेस येथे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या (बीओसीडब्ल्यू) विषयावर सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगार मंत्र्यांची,कामगार सचिव, बीओसीडब्ल्यू बोर्डचे अध्यक्ष,सचिव,कामगार आयुक्त यांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेचे दीपप्रज्वलन केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय, केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे आणि कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. विविध राज्यांचे कामगार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तसेच बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांचे अध्यक्ष व सचिव परिषदेला उपस्थित आहेत.

देशातील कुशल व अर्धकुशल मनुष्यबळाची जगभरात वाढती मागणी लक्षात घेता कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षणासोबतच परदेशी भाषांचे प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे डॉ. मांडवीय यांनी सांगितले. जपान, जर्मनी यांसारख्या देशांमध्ये भारतीय मनुष्यबळासाठी मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होत असून, या संधींचा लाभ कामगारांना मिळण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे प्रभावी यंत्रणा उभारावी, असे त्यांनी नमूद केले. विविध राज्यांच्या कामगार कल्याण मंडळांकडे उपलब्ध निधीचा योग्य वापर करून कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनसारखे लाभ अधिक प्रभावीपणे देता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील कामगार कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण – कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा यासाठी योजनांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. निधी संकलनात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वेळेवर निधी उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असल्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

कामगारांच्या युनिक आयडीसह त्यांच्या स्थलांतराची नोंद एकात्मिक पोर्टलवर ठेवणे आवश्यक आहे. एका राज्यातील कामगाराने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केल्यानंतर तेथील योजनांचा लाभ घेतल्यास त्याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एकात्मिक यंत्रणा असावी. यामुळे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून योजनांचा गैरफायदा घेण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. देशांतर्गत कामगारांच्या स्थलांतराचा विचार करून कामगारांची मागणी असलेल्या आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या राज्यांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील पडताळणी आणि तिसऱ्या स्तरावरील तपासणी याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातील २७ योजनांचे ११ योजनांमध्ये सुलभीकरण – अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या २७ कल्याणकारी योजनांचे सुलभीकरण करून ११ योजनांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक व सामाजिक अशा विविध विभागांमध्ये विभागलेल्या योजनांना अधिक सुसूत्र स्वरूप देण्यात आले असून, यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ होऊन पात्र बांधकाम कामगारांना योजनांचा लाभ अधिक परिणामकारकपणे मिळणार आहे, असे कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव आय.ए. कुंदन यांनी परिषदेतील सादरीकरणात सांगितले.

सुलभीकरणानंतरच्या योजनांमध्ये मृत्यू व अपंगत्व लाभ, पेन्शन, शैक्षणिक सहाय्य आणि प्रसूती लाभांचा समावेश आहे. शैक्षणिक योजनेंतर्गत नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये, अकरावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना २५ हजार रुपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी दरवर्षी एक लाख रुपये आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी दरवर्षी ६० हजार रुपये शैक्षणिक सहाय्य देण्यात येते. परदेशातील पदव्युत्तर व पीएच.डी. शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ विद्यार्थ्यांना सहाय्य देण्याची तरतूद आहे. महिला कामगारांच्या पहिल्या दोन अपत्यांसाठी प्रसूती लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे.

योजनांचा लाभ देताना आधार कार्ड, महाविद्यालयीन ओळखपत्र, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका आणि बँक तपशील यांसारखी कागदपत्रे  आयडब्ल्यूबीएमएस पोर्टलवर अपलोड करण्यात येतात. पात्रता पडताळणीसाठी सरल व अपार आयडी चा वापर तसेच आधार आधारित पडताळणी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे. राज्याच्या आयडब्ल्यूबीएमएस  पोर्टलशी या यंत्रणांचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे.

या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि बीओसीडब्ल्यू कल्याण मंडळांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय निर्माण करणे, अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करणे आणि बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा तसेच रोजगाराच्या संधी अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येणार आहेत.

00000