Nitesh Rane:महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यव्यसाय करणाऱ्या व्यवसायिकांसाठी कर्जमाफीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला होता. त्यानुसार नितेश राणे यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
कर्जमाफीची रूपरेषा तयार करण्याची जबाबदारी नितेश राणेंवर
या नंतर या प्रस्तावाला सकारात्मकतेच्या नजरेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नितेश राणेंवर कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी रूपरेषा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे . यामध्ये मच्छीमारांना कर्जमाफी कशी देता येईल याचा आराखडा, किती कर्ज आणि कोणत्या प्रकारचे कर्ज कर्जमाफीच्या कक्षेत आणता येईल या बाबत प्रस्ताव ,संबंधित विभाग आणि सरकारसमोर प्रस्ताव मांडणे अशा जबाबदाऱ्या नितेश राणेंवर सोपवण्यात आल्या.
८०.८७ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होण्याची शक्यता
राज्यात १९ हजार मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि मत्स्य व्यवसायिकांना सुमारे८०.८७ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ९,००० मच्छीमारांनी किसान क्रेडिट कार्ड मधून कर्ज घेतल होत. किसान क्रेडिट कार्ड वर पाच लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते.
मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला.
मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला. हा निर्णय ९ मे २०२५ रोजी घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांप्रमाणेच मत्स्यव्यवसायिकांना कर्ज ,याोजना यांचा लाभ घेता यावा सवलती मिळाव्या हा उद्देश होता. त्यानुसार कमी व्याजदरात कर्ज , सरकारी कृषी योजनांचा लाभ ,मत्स्यपालनासाठी अनुदान व आर्थिक मदत , वीज ,पाणी आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सवलती मिळून मत्स्यव्यवसायाला अधिक महत्त्व आणि मच्छिमारांचे उत्पन्न् वाढण्यास मदत होऊ शकते.
Nashik Crime : 43 वर्षीय बॉयफ्रेण्डने नाशिकच्या 34 वर्षीय विवाहितेला संपवलं, सात वर्षांची लेक पोरकी, लग्नबाह्य संबंधांचा दुर्दैवी शेवट
कृषीचा दर्जा मिळाल्यानंतर महत्त्वपूर्ण बदल
मत्स्यव्यवसाय ाला कृषीचा दर्जा मिळाल्यानंतर महत्त्वपूर्ण बदल मत्स्यव्यवसायामध्ये आढळून आले. नागपूर येथे महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या मत्स्यविज्ञान महाविद्यालय परिसरात विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण व सुविधा केंद्र उभारण्याचे काम मे २०२६पासून सुरू झाले आहे . त्यामुळे नागपूर विभागासाठी स्वतंत्र केंद्र उभारण्याऐवजी उपलब्ध सुविधांचा वापर करून गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
Trimbak News: त्र्यंबकला संशयकल्लोळ; रुग्णालयाला आरक्षित जागा तरी देखील खाजगी जागांच्या ठरावाची मागणी
मच्छीमारांना आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेचाही विचार
पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी मासेमारीवर बंदी असलेल्या कलावधीत मच्छीमारांना आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेचाही विचार राज्य सरकार करत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर ही मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावानुसार राज्यातील ८,८२९ मच्छीमार कुटुंबांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी सुमारे १७ कोटी ६५ लाख ४० हजार रुपये निधीची आवश्यकता आहे.
