बालवडकर आणि टिंगरे यांच्या प्रभागातील निधी शून्य करण्याचा निर्णय हा त्यांच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वावरील सातत्यपूर्ण टीकेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आल्याचे बिडकर यांनी पत्रातून स्पष्ट केले आहे. मात्र, दोन्ही प्रभागांतील सर्वसामान्य पुणेकरांच्या विकासकामांना या निर्णयाचा फटका बसू देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

MLA Disqualification : आमच्याकडे निर्णय घेण्याचा अधिकार, आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी, वाचा A टू Z युक्तिवाद

‘भाजपपेक्षा राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना दुप्पट वेळ’

सभागृहात राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना बोलू दिले जात नाही आणि निधी दिला जात नाही, या आरोपांनाही बिडकर यांनी आकडेवारीच्या आधारे प्रत्युत्तर दिले आहे. फेब्रुवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीत मुख्य सभेत भाजपच्या १२६ सदस्यांना १,१६० मिनिटे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २७ सदस्यांना ५०६ मिनिटे बोलण्याची संधी देण्यात आली. म्हणजेच भाजपच्या एका सदस्याला सरासरी नऊ मिनिटे, तर राष्ट्रवादीच्या एका सदस्याला १८ मिनिटे वेळ मिळाल्याचा दावा बिडकर यांनी केला आहे. त्यामुळे ‘बोलू दिले जात नाही’ असा आरोप करण्यापूर्वी सभागृहातील प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहावी, असा टोला बिडकर यांनी लगावला आहे.

‘निधीही जवळपास समान दिला’

राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना २०१३-१४ आणि २०१४-१५ मध्ये भाजपच्या नगरसेवकांना तुलनेने कमी निधी दिला जात होता, असा दाखला देत बिडकर यांनी सध्याच्या निधीवाटपाची तुलना केली आहे. २०२६-२७ मध्ये भाजपच्या नगरसेवकांप्रमाणेच अन्य पक्षांच्या सदस्यांनाही मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे निधी मिळत नसल्याची राष्ट्रवादीची तक्रार राजकीय हेतूने केली जात असल्याचा भाजपचा आरोप आहे.

Rajendra Singh Rana Case : ठाकरेंच्या वकिलांचा शेवटचा डाव, राणा प्रकरण ठरणार गेमचेंजर? शिंदे अडचणीत, नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या A टू Z

तिरंगा रॅलीवरूनही वाद

बालवडकर यांनी ‘हर घर तिरंगा’ रॅलीवर तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्यावर जाहीर टीका केल्याचा आक्षेप बिडकर यांनी घेतला आहे. या टीकेचे व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आल्याचेही त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. याशिवाय, ७ ऑगस्ट रोजी बालवडकर आणि सुहास टिंगरे यांनी कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील आमदार निधीतून झालेल्या कामांच्या चौकशीचा ठराव मांडला, त्यातून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे बिडकर यांनी म्हटले आहे.

१८ ऑगस्टच्या सभेतील भूमिकेवरही आक्षेप

१८ ऑगस्टच्या मुख्य सभेतील कामकाजाचा दाखलाही बिडकर यांनी दिला आहे. नियमांनुसार विषय दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला इतर विरोधी पक्षांनी सहमती दर्शवली असताना बालवडकर यांनी विरोधाची भूमिका घेत कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. बालवडकर यांची भूमिका ‘अहंकारी, असंसदीय आणि हेकेखोर’ असल्याचा थेट ठपका बिडकर यांनी ठेवला आहे.

निधी शून्य; पण नागरिकांच्या कामांना झळ नाही

भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर विनाकारण टीका करणाऱ्या नगरसेवकांना पक्ष म्हणून सहन केले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे. बालवडकर आणि टिंगरे यांचा निधी शून्य करण्यात आला असला, तरी त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांची विकासकामे रोखली जाणार नाहीत, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. या तक्रारीची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही पाठविण्यात आली आहे.